Hasan Mushrif on Sanjay Shirsat : राज्यात महायुती सरकारची सर्वाधिक चर्चेत असलेली आणि लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना' (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) आता सरकारसाठी अडचण ठरू लागली आहे. या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला असल्याने सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. “या खात्याचा निधी कायदेशीरपणे दुसरीकडे वळवता येत नाही, ना त्यात कपात करता येते. पण अर्थ खात्याकडून आपले डोके जास्त चालवले जात आहे,” अशी खरमरीत प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. “जर सरकारला सामाजिक न्याय विभागाची गरजच वाटत नसेल, तर ते खातेच बंद करा.” असेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच अर्थखात्यात शकुनी महाभाग बसलेत आता संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी त्यांना खडेबोल सुनावले आहे.
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ हे माझे चांगले मित्र आहेत. परंतु ते नव्याने मंत्री झालेले आहेत. त्यांनी ज्यावेळी ही गोष्ट घडली असे त्यांना वाटले, त्यावेळीच वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन त्यांनी बसायला पाहिजे होते. वस्तुस्थिती समजून घ्यायला पाहिजे होती. आपल्याच एका ज्येष्ठ नेत्याला अशी उपमा देणे हे अतिशय अयोग्य आहे. अजित दादा हे काय आकाशातून पैसे आणणार नाहीत किंवा हे पैसे काही अजित दादांनी घरी नेलेले नाही. पैसे देताना ओढाताण होते आहे हे साहजिक आहे. मात्र असे बोलणे बरोबर नाही. आपण सगळ्यांना दिलेली आश्वासनं पूर्ण करत आहोत. त्यामुळे शिरसाठ यांनी बोलताना विचार करून बोलले पाहिजे, असे खडेबोल त्यांनी संजय शिरसाट यांना सुनावले.
नेमकं काय म्हणाले होते संजय शिरसाट?
संजय शिरसाट म्हणाले की, माझ्या खात्याचे पैसे इतरत्र वर्ग करण्यात आल्याचे मला माध्यमांतून समजले. याबाबत मला कोणतीही कल्पना नव्हती. जर सामाजिक न्याय खात्याची सरकारला गरज वाटत नसेल, तर ते सरळ बंद करा. हा अन्याय आहे की कट, हे मला माहित नाही. मात्र, यावर मी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार आहे. माझ्या खात्याचा निधी ना वर्ग करता येतो, ना त्यात कपात करता येते. याबाबत काय नियम आहेत की नाही, हेच कळत नाही. माझे सुमारे 1500 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत आणि ही देणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. माझं काम पत्र पाठवण्यापुरतं आहे, निर्णय घेणं त्यांचं काम आहे. पण ते निर्णय कोणत्या आधारावर घेतले जातात, याची माहितीही दिली जात नाही. कायद्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवता येत नाही. तरीही काही अधिकारी कायद्यातील पळवाटा शोधून निधी वळवत आहेत, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारे दलित भगिनींसाठी असलेला निधी अन्यत्र वळवणे अन्यायकारक आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
आणखी वाचा