Devendra Fadnavis On Maratha Protest Mumbai: मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरु आहे. आज मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे. मात्र मराठा आंदोलन हाताबाहेर गेलंय. त्यामुळे मुंबई आज (2 सप्टेंबर) दुपारपर्यंत रिकामी करा असे महत्वपूर्ण आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. ऐन गणेशोत्सवात मराठा आंदोलनामुळे मुंबईला छावणीचं स्वरुप आलंय. त्यामुळे आंदोलकांना दक्षिण मुंबईत सोडू नका असे निर्देश कोर्टानं दिलेत. तसंच आझाद मैदान सोडून सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, हुतात्मा चौक आणि दक्षिण मुंबईतील इतर भागातून आंदोलकांना बाहेर काढण्याचे निर्देश कोर्टानं दिलेत.
हायकोर्टात काल (1 सप्टेंबर) मराठा आंदोलनाबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. आंदोलकांनी सर्व नियम पायदळी तुडवल्याचं स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्त्यांनी कोर्टात दिलं. तर त्याचवेळी सरकारनं योग्य अंमलबजावणी न केल्यानं आंदोलकांचे प्रचंड हाल झालेत, असा युक्तिवाद जरांगेंच्या वकिलांनी केला. मनोज जरांगे पाटील वीरेंद्र पवार यांना आंदोलन पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे ज्या काही कायद्यात तरतुदी आहेत, त्यानुसार राज्य सरकारने पावलं उचलावीत, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्देशानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले? (What did Devendra Fadnavis say after the High Court's directive on maratha protest?)
सरकार कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करेल. कायदा आणि सुव्यवस्था कुठेही बिघडलेली नाही. काही गोष्टी घडल्या ज्या आंदोलनकाकडून अपेक्षित नाहीत. आपण छत्रपती शिवरायांचे वारस आहोत, जर असं काही होत असेल तर यातून छत्रपती यांचे पण बदनाम करतो आहोत का? असा प्रश्न आहे. सरकार सामंजस्याच्या भूमिकेमध्ये आहे. पण कोर्टाने कडक आदेश दिले तर ज्याप्रकारची कारवाई केली पाहिजे, ती प्रशासनाला करावीच लागेल, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. काल (1 सप्टेंबर) पुण्यातील एका कार्यक्रमानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशावर देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली.
राज्य सरकारकडून नेमकं काय केलं जाणार?
1. मराठा आरक्षणासाठी नवीन जीआर: राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्याच्या तयारीत
2. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता: कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ॲफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार
3. गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी: कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय
4. महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगे पाटील यांना मसुदा दाखवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.