नागपूर: राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे महाअधिवेशन दिल्ली येथील तालकटोरा इनडोअर स्टेडियममध्ये 7 ऑगस्टला आयोजित केले असल्याची माहिती महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांनी मंगळवारला पत्रपरिषदेत दिली.
या आहेत प्रमुख मागण्या
ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा 27 टक्के राजकीय आरक्षण लागू करावे, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्यात, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली किमिलेअरची घटनाबाह्य अट रद्द करावी, नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा 20 लाख करावी, मंडल आयोग, नच्चीपन समिती व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्या, ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना 60 वर्षे वयानंतर पेंशन योजना लागू करावी, महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार द्यावा, आदी मागण्या अधिवेशनच्या माध्यमातून केल्या जाणार आहेत.
Chandrashekhar Bawankule : नगरपालिका, नगरपंचायतमध्येही सदस्य संख्या निश्चित करूनच निवडणूका घ्या, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मागणी
शरद पवारांच्या हस्ते उद्घाटन
अधिवेशनाचे उद्घाटन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते होईल. याप्रसंगी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह देशभरातील प्रमुख नेते व मंत्री उपस्थित राहतील. पहिल्या सत्राच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ . बबन तायवाडे स्वागताध्यक्ष आहेत. या महाअधिवेशनाची भूमिका व प्रास्ताविक राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सल्लागार ख्यातनाम विधीज्ञ ॲड . फिरदोस मिर्झा मांडतील.