Chandrashekhar Bawankule : नगरपालिका, नगरपंचायतमध्येही सदस्य संख्या निश्चित करूनच निवडणूका घ्या, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मागणी

2011 मध्ये जी जनगणना झाली होती, त्यानुसारच आता महापालिकांची सदस्यसंख्या राहणार आहे. महाविकास आघाडीने 4.5 टक्के लोकसंख्या वाढीव धरून निर्णय घेतला होता. तो निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे.

नागपूरः महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. हा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने केलेली चूक एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सुधारली आहे, असे माजी ऊर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. तसेच त्यांनी राज्य सरकार ने नगरपालिका आणि नगरपंचायतमध्येही 2011च्या लोकसंख्येनुरुप सदस्य संख्या निश्चित करून निवडणूक घ्यावी अशीही मागणीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने सदस्यसंख्या वाढवली होती. सदस्य संख्या वाढवण्याचा अधिकार सरकारला नाहीये. 2011 मध्ये जी जनगणना झाली होती, त्यानुसारच आता महापालिकांची सदस्यसंख्या राहणार आहे. महाविकास आघाडीने 4.5 टक्के लोकसंख्या वाढीव धरून निर्णय घेतला होता. तो निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे. प्रभागाची रचना बदलविली जाऊ शकते, तो सरकारचा अधिकार आहे. पण सदस्य संख्या वाढविता येत नाही आणि नेमकी तीच चूक महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. आता ही चूक सुधारल्यानंतर चार सदस्यांचा प्रभाग होऊ शकतो, असेही आमदार बावनकुळे म्हणाले.

वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ द्याः बावनकुळे

याशिवाय विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ आणि उर्वरित महाराष्ट्राचे वैधानिक विकास मंडळ यांच्या मुदतवाढ बद्दल मुद्दा महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटमध्ये आणून मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना केली आहे असे बावनकुळे म्हणाले.

शासन निर्णयानुसार ?

3 लाखांपेक्षा अधिक व 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 65 इतकी तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल. 3 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 15 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 6 लाखांपेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 58 इतकी तर कमाल संख्या 115 इतकी असेल. 6 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 20 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 12 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 40 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.