Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, या प्रकरणी निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकतो. मात्र, निर्णय घेऊ शकत नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. तर, आमदारांच्या अपात्रतेसह इतर मुद्यांवर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आठ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे का, याचा निर्णयही सोमवारी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांनी विचारले की, हा मुद्दा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. आपण निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकतो का, असा प्रश्न केला. यावर सिब्बल यांनी बंडखोरांना आम्ही पक्षाचे सदस्य मानत नसल्याचे सांगितले. सगळे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर, निवडणूक आयोगाने पक्षाचे आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात फरक असल्याचे अॅड. दातार यांनी म्हटले.दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही, निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याचे अॅड. अरविंद दातार यांनी सांगितले. तर, दुसरीकडे शिंदे गटाचे वकील अॅड. साळवे यांनी म्हटले की आम्ही अपात्र ठरलो तरी पक्षाचे सदस्य आहोत. त्यामुळे पक्षावरील दावा आमचा कायम असल्याचे त्यांनी म्हटले. या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले.
शिंदे विरुद्ध ठाकरे - सुप्रीम कोर्टात कुणाचा युक्तीवाद काय?
साळवे : पक्षांतर विरोधी कायदा हा मतप्रदर्शन विरोधी कायदा असू शकत नाही.
CJI : मग व्हीपचा उपयोग काय?
साळवे : स्पीकरला निर्णय घेण्यासाठी एक-दोन महिने लागले तर याचा अर्थ काय? की त्या आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात हजर राहणे बंद करावे?
साळवे : या प्रकरणातील वस्तुस्थिती पाहता या लोकांनी पक्ष सोडलेला नाही.
साळवे : दोन महत्त्वाची प्रकरणे आहेत. कदाचित एखादा राजकीय पक्ष माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकेल. त्यामुळे ते बेकायदेशीर नाही. आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी काही महिने उलटले, तर दिलेली मते आणि सभागृहात घेतलेले निर्णय, ते बेकायदेशीर ठरतात का?
साळवे : कायदा झाला आणि त्यांनी कायद्याच्या बाजूने मतदान केले, तर तुम्ही तो कायदा बेकायदेशीर म्हणू शकता कारण ते अपात्र आहेत?
साळवे : याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही सभागृहात केलेली प्रत्येक गोष्ट बेकायदेशीर ठरली आहे. मग गोंधळ होईल. परत त्याच्याशी संबंध जोडणे म्हणजे अपात्रतेशी संबंधित आहे. परंतु सभागृहातील कृतींना संरक्षण आहे.
साळवे : प्रत्येक प्रकरणात सभापतींवर आरोप केले जातील, ही काही विलक्षण गोष्ट नाही. त्यामुळे कलम 32 लागू करता येणार नाही.
साळवे : सभापतींनी स्थगिती दिल्याने निर्णय झाला नाही.
CJI: मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षून चालणार नाही. हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते
कपिल सिब्बल : यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज नाही.
CJI : त्याबाबत आम्ही विचार करु
वरिष्ठ अॅड अरविंद दातार निवडणूक आयोगासाठी हजर झाले.
CJI : श्रीमान सिब्बल, हा राजकीय पक्षाशी संबंधित विषय आहे, आपण त्यांना (ECI) थांबवू शकतो का? आपण कसे रोखू शकतो?
सिब्बल : ते सदस्य नाहीत, माझ्या मते ते अपात्र आहेत.
CJI : समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करतात. मग निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का?
सिब्बल : ते म्हणत आहेत की त्यांना 50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय?
सिंघवी : हे काही सामान्य प्रकरण नाही. येथे संपूर्ण दावा बहुसंख्य आमदारांच्या पाठिंब्यावर आधारित आहे. ते अपात्र ठरल्यास, हा दावा फेटाळला जातो.
सिब्बल : 40 आमदार किंवा कोणताही विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष आहे असे म्हणू शकतो का? ते विधिमंडळ पक्षाच्या राजकीय पक्षात मिसळत आहेत?
दातार (निवडणूक आयोगाचे वकील) : जोपर्यंत निवडणूक आयोगाचा संबंध आहे, तो RP कायदा आणि निवडणूक चिन्हे ऑर्डरद्वारे शासित आहे. नियमानुसार, एखाद्या गटाने दावा केला की नाही हे ठरवायला आम्ही बांधील आहोत. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत संबंधित आहे.
दातार : दहावी सूची हे वेगळे कार्यक्षेत्र आहे. जर ते अपात्र ठरले तर ते कायदेमंडळाचे सदस्य नसतील पण तरीही राजकीय पक्षाचे तर सदस्य असतील. हे दोन्ही मुद्दे वेगळे आहेत
ECI साठी दातार: विधानसभेत जे काही घडते, त्याचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी काहीही संबंध नाही.
ECI साठी दातार: 10 व्या सूची ECI च्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही. 1965 मध्ये नियमन आले. 10 व्या सूचीने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रतिबंध घातलेला नाही.
ECI साठी दातार : निवडणूक आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था आहे आणि 10 वी सूची कार्यात अडथळा आणू शकत नाही.
साळवे : माझ्या अर्जातील दोन परिच्छेद संदर्भाबाहेर वाचले गेले आहेत. समजा आम्ही सगळेच अपात्र झालो आणि पुढची निवडणूक आली तर आपण खरे राजकीय पक्ष नाही असे म्हणता येणार नाही का?
सिब्बल : आत्तापर्यंतचे कोणतेही प्रकरण अपात्रतेच्या कार्यवाहीशी संबंधित नाही.
सरन्यायाधीश : दातार साहेब, त्यांना शपथपत्र दाखल करू द्या. पण तुम्ही थांबवू शकत नाही..कोणतीही कारवाई करू नये. आम्ही कोणताही आदेश देत नाही आहोत. परंतु त्याच वेळी कोणतीही कारवाई करू नका..
खंडपीठाचा आदेश:
आम्ही सर्व वकिलांचे म्हणणे ऐकले. सर्व वकिलांनी उद्भवू शकणारे मुद्दे सादर केले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जायचं की नाही हे मुद्दे विचारात घेऊन ठरवले जातील. आम्ही त्याबाबतचा निर्णय घेऊ. याचिकाकर्त्यांसाठी ECI ने 8 ऑगस्टची तारीख निश्चित केली आहे. त्यांना आणखी काही वेळ हवा आहे. त्यांच्या स्थगितीच्या विनंतीवर ECI निर्णय घेऊ शकते. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचं की नाही याबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घेऊ शकतो.