Chhath Puja 2022: घाटकोपर येथील आचार्य अत्रे मैदानात छट पूजा आयोजनाची परवानगी मिळवण्याचा मार्ग दुर्गा परमेश्वरी मंडळासाठी खुला झाला आहे. पालिकेनं या मंडळाला आधी दिलेली परवनागी नाकारत अन्य एका मंडळाला दिलेल्या परवानगीला हायकोर्टात आव्हान दिलं गेलं होतं. परवानगी नाकारण्यात आलेलं मंडळ हे राष्ट्रवादीप्रणित होतं तर, पालिकेनं परवानगी दिलेलं मंडळ हे भाजपप्रणित होतं. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय वादाची किनार असल्यानं या निकालाकडे अनेकांच्या नजरा होत्या. हायकोर्टानं सुनावणीनंतर भाजपप्रणित मंडळाचा परवानगी रद्द करण्याचे निर्देश देत वाहतुक पोलीसांना याचिकाकर्त्यांची थांबवलेली परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठानं दोन्ही बाजू ऐकून घेत निकाल याचिकाकर्त्यांच्याबाजूनं दिला. ही परवानगी नाकारताना पालिकेनं नियमांचं पालन कलेलं नाही, असं निरिक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. दिलेली परवानगी नाकारताना मंडळाला तशी कल्पना देणारी नोटीस पाठवणं आवश्यक होतं, मात्र पालिकेनं तसं केलेलं नाही. मुंबई महापालिकेतर्फे इथं नियमांचं पालन करण्यात दिरंगाई झाल्याचं स्पष्ट दिसत असल्याचंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलेलं आहे.
पालिकेनं यावर आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केलं की, याचिकाकर्त्यांना परवानगी देताना ज्या अटीशर्ती घातल्या होत्या त्यांची पूर्तात झाली नाही, म्हणून दिलेली परवानगी रद्द करण्यात आली. तसेच अटल सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान यांनी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या सादर केल्या होत्या. म्हणून त्या संस्थेला परवानगी देण्यात आल्याचं महापालिकेकडून कोर्टात सांगण्यात आलं. मात्र ही परवानगी देण्यात मनपातर्फे नियमांचं उल्लंघन करत परवानगी नाकारण्यात आल्याचा आरोप दुर्गा परमेशवरी संस्थेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
काय आहे प्रकरण?
येत्या 30 आणि 31 ऑक्टोबर रोजी छट पूजेचं आयोजन करण्यासाठी घाटकोपर येथील आचार्य अत्रे मैदानावर मंडप आणि छठपूजेसाठी कृत्रिम तलाव बांधण्याची परवानगी मागत 'दुर्गा परमेश्वर सेवा' मंडळानं पालिकेकडे 14 ऑक्टोबर रोजी परवानगी मागितली होती. मात्र, 19 ऑक्टोबर रोजी पालिकेनं याचिकाकर्त्यांना परवानगी नाकारण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानिर्णयाला मंडळाच्या अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या राखी जाधव यांनी हायकोर्टानं आव्हान दिलं होतं. पालिकेनं आपली परवानगी नाकारत तिथं भाजपच्या अटल सामाजिक प्रतिष्ठानला दिल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. वाहतूक आणि अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) असूनही मुंबई पोलिसांनी एनओसी देण्यास नकार दिल्याचा आरोपही या याचिकेतून केला होता.