मुंबई: शिवसेनेचे मुखपत्र असणाऱ्या आणि महायुतीच्या नेत्यांवर आग ओकणाऱ्या दैनिक 'सामना'तील अग्रलेखात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे चक्क कौतुक करण्यात आले आहे. हा प्रकार सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात राबवलेल्या धोरणांचे 'सामना'च्या अग्रलेखातून कौतूक करण्यात आले आहे. 'नक्षलवाद्यांचा जिल्हा' याऐवजी गडचिरोलीला 'पोलाद सिटी' ही नवीन ओळख विद्यमान मुख्यमंत्री मिळवून देणार असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे. तसेच 'देवाभाऊ, अभिनंदन!' हा अग्रलेखाचा मथळाही सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. यामध्ये बीडमधील गुन्हेगारीचा पुसटसा उल्लेख असला तरी उर्वरित अग्रलेखात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गोडवे गायले आहेत. त्यामुळे हा अग्रलेख उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील नव्या समीकरणाची नांदी तर नाही ना, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
दरम्यान या कौतुकावर देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिक्रिया देत सामनाचे आभार मानले आहे. तर भाजप नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनीही प्रतिक्रिया देत आमच्यासाठी आजचा आनंदाचा दिवस असल्याचे म्हटले आहे. अनेक दिवसांपासून आम्ही वाट बघत होतो ते चांगलं कधी लिहितील. विकसित महाराष्ट्र, नक्षलवाद संपवणं, महाराष्ट्र पुढे नेण्याचे विषय पुढे असतील. विकसित महाराष्ट्राकडे आम्ही राज्याला घेऊन जातोय यासंदर्भात आनंद आहे. आमचे कौतुक करणाऱ्या सामनाचे धन्यवाद अशी प्रतिक्रिया बावनकुळे यांनी दिली आहे.
वाळूमाफियांना बसणार वेसण!
राज्यातील वाळूमाफियांना वेसण घालण्यासाठी फडणवीस सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. गौण खनिजासंदर्भातील अधिकार आता फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असणार आहेत. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विभागाचा हा मोठा निर्णय आहे. राज्यातील वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने ठोस पावले उचललली आहेत.
राज्यातील वाळू माफियांवर आळा घालण्यासाठी आणि गौण खनिजांच्या नियमनात अधिक कार्यक्षमतेसाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने आता गौण खनिजासंबंधीचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याआधी हे अधिकार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असायचे, परंतु वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि नियमन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या