मुंबई: राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर एका मुलीच्या आत्महत्येप्रकरणी आरोपांची राळ उठली होती. या सगळ्यात आघाडीची भूमिका बजावणाऱ्या भाजप नेत्या चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी संजय राठोड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता तेच संजय राठोड (Sanajy Rathod) भाजपसोबत सत्तेत येऊन बसले आहेत. या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चित्रा वाघ यांनी संजय राठोड यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका निकाली काढावी किंवा ती मागे घेण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती केली होती. त्यासाठी चित्रा वाघ यांनी न्यायालयाकडे तशी मागणी केली होती. मात्र, या मुद्द्यावरुन उच्च न्यायालयाने चित्रा वाघ यांना खडे बोल सुनावले.
राजकारण्यांनी जनहित याचिकांच्या माध्यमातून राजकारण करत न्यायालयांना त्यात विनाकारण ओढू नये. बदललेल्या राजकीय स्थितीनुसार तुमची भूमिका बदलते आणि राजकारण करण्यासाठी जनहित याचिकांचा माध्यम म्हणून वापर करून न्यायालयांना त्यात ओढले जात आहे. न्यायालयं हा राजकारण करण्याचा मार्ग नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने चित्रा वाघ यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या या पवित्र्यानंतर याचिका मागे घेणार नसल्याचे चित्रा वाघ यांना वकिलामार्फत न्यायालयाला सांगावे लागले.
उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सतेत असताना चित्रा वाघ यांनी 2021 मध्ये संजय राठोड यांच्याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावेळी राठोड वनमंत्री होते. मात्र, पुण्याच्या एका मुलीच्या आत्महत्याप्रकरणात संजय राठोड यांचे नाव पुढे आल्याने त्यांनी वनमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. शिवसेनेत २०२२मध्ये फूट पडल्यानंतर संजय राठोड एकनाथ शिंदेंच्या गटात सामील झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2022 मध्ये राठोड यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करताना त्यांना क्लीन चीट देण्यात आल्याचे सांगितले.
तरुणीला आत्महत्या करण्यास संजय राठोड यांनी प्रवृत्त केल्याचा संशय वाढल्याने त्यांची चौकशी करण्याची मागणी वाढत गेली. त्यावेळी चित्रा वाघ यांनी, राठोड यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तपासासाठी एसआयटी नियुक्त करावी किंवा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सरकारी वकील वेणेगावकर यांनी तपासाविषयी माहिती दिल्यानंतर चित्रा वाघ यांचे वकील परांजपे यांनी याचिका निकाली काढण्याची वा मागे घेण्याची परवानगी मागितली. मात्र, याचिका मागे घेतली तरी नंतर न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
याचिका निकाली काढण्याची मागणी करणाऱ्या चित्रा वाघ यांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले 'परिस्थिती बदलली की, तुमची भूमिका बदलते. जनहित याचिकांद्वारे खेळ खेळला जात आहे. वाघ यांच्यासारख्या राजकीय नेत्या न्यायालयालाही त्यात गुंतवतात. पण, आम्ही त्याला प्रोत्साहन देणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
आणखी वाचा