मुंबई विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शरद पवारांना (Sharad Pawar) मोठा दिलासा मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत पिपाणी चिन्हामुळे (Pipani Symbol)  शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे शरद पवारांनी पिपाणी चिन्ह रद्द करावे, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. अखेर ही मागणी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) मान्य करत पिपाणी चिन्ह गोठवले आहे. पण त्याचबरोबर  तुताी हे चिन्ह देखील गोठवले आहे.  आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये बिगुल आणि तुतारी ही चिन्हे नसणार आहे.


लोकसभा निवडणुकीत ट्रम्पेट (तुतारी) या चिन्हामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मतं तुतारी वाजवणारा माणूस या चिन्हाऐवजी ट्रम्पेटला (तुतारी) ला मिळाली होती. लोकसभेला ट्रम्पेटचा उल्लेख तुतारी असा करण्यात आला होता.  या विरोधात निवडणूक आयोगात पक्षाने दाद मागितल्यानंतर अखेर निवडणूक आयोगाने बिगुल आणि तुतारी ही मुक्तचिन्हे गोठवल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकानी यांनी पत्राद्वारे माहिती   दिली आहे.   आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये बिगुल आणि तुतारी ही चिन्हे नसणार  आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात ही चिन्ह गोठवण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत तुतारी या चिन्हाचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या हीच बाब लक्षात आणून देत त्यांनी चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली होती.


जयंत पाटील म्हणाले,  सुरेश काकानी यांचं आम्हाला पत्र मिळालं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच आम्हाला पत्र मिळालं यामधे ट्रम्पपेट आणि तुतारी चिन्ह गोठवत असल्याचा उल्लेख केला आहे  


लोकसभेत शरद पवारांना मोठा फटका


राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फुट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शरद पवारांच्या गटाला तुतारी हे पक्षचिन्ह दिलं होतं.  याच चिन्हावर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या गटाने लोकसभा निवडणूक लढवली होती. तर याच निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांना पिपाणी हे चिन्ह दिले गेले होते. यावेळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने लोकसभेच्या 10 जागा लढवल्या होत्या. नाशिकसह सर्वच जागांवर अधिक मतदान पिपाणीला पडले होते. विशेषतः सातारा लोकसभेत या चिन्हामुळे त्यांच्या उमेदवाराला पराभवाचा सामना करावा लागला होता.  


हे ही वाचा :


मोठी बातमी : ट्रम्पेटमुळे लोकसभेत शरद पवारांच्या उमेदवारांचा घात, आता निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, पक्षाची मागणी मान्य!