Aurangabad and Osmanabad : उस्मानाबादचे नामांतर 'धाराशिव' तर औरंगाबादचे नामांतर 'छत्रपती संभाजीनगर' करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानेही हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, आता याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाला याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. निव्वळ राजकिय हेतूनंच हा निर्णय घेण्यात आलाय, असा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आरोप आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात सुनावणी होणार आहे. 


राज्य सरकारकडून निजामांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा घाट


केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाश्यांकडून दिलेलं आव्हान हायकोर्टानं 8 मे रोजी फेटाळलं होतं. राज्य सरकारनं महसूल विभागाकरता शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेला कायदेशीर असल्याचे हायकोर्टाने म्हटलं होतं. मात्र यासंदर्भात आलेल्या 28 हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारकडून निजामांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा घाट घातल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय. 


बॉम्बे हायकोर्टाने औरंगाबाद ,उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध करणा-या याचिका फेटाळल्या होत्या 


मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध करणा-या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. राज्य सरकारनं नामांतराचा निर्णय घेताना आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करताना कायदेशीररित्या सर्व बाबींची पूर्तता केलेली आहे. त्यामुळे या नामांतरानं कुणाचंही नुकसान होईल असं आम्हाला वाटत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मोठा दिलासा होता. औरंगाबाद महसूल क्षेत्राचं 'छत्रपती संभाजीनगर’ तर उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ असं नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयाला नव्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला अंतिम निकाल जाहीर केला होता. 


याचिकाकर्त्यांचा दावा काय


अंदाजे 125 वर्षांपूर्वी सातवा निजाम उस्मान अलीच्या नावावरून या शहराचं नाव उस्मानाबाद करण्यात आलं होतं. परंतु राज्य सरकारनं त्या निजामांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा घाट घातल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला होता. यासंदर्भात आलेल्या 28 हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच निव्वळ राजकिय हेतूनंच हा निर्णय घेण्यात आलाय, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या 


भारताच्या उदारमतवादी धोरणाचा गैरफायदा घेऊ नका, जमत नसेल तर पाकिस्तानात किंवा आखाती देशात जा; हायकोर्टाचे खडे बोल