मुंबई : भारताच्या उदारमतवादी धोरणाचा गैरफायदा घेऊ नका, जमत नसेल तर पाकिस्तानात किंवा आखाती देशात जा असे खडे बोल हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावले आहेत. पुण्यातील एका रेफ्युजीच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने हे खडे बोल सुनावले आहेत. 


साल 2014-15 दरम्यान सुरू असलेल्या येमेन युद्धादरम्यान तेथील अनेक नागरिक देश सोडून अन्य देशात गेले. याच दरम्यान बहिणीच्या कर्करोगावरील उपचारासाठी खालेद हुसेन यांची पत्नी भारतात आली होती. तसा त्यांना व्हिसाही मिळाला होता. त्यानंतर खालीद हे शिकण्यासाठी भारतात आले होते. त्यांच्याकडे तसा व्हिसा होता. युद्धामुळे हुसेन कुटुंब पुढे भारतातच राहिलं. कालांतरानं त्यांना निर्वासित असल्याचं प्रमाणपत्र मिळालं. यादरम्यान त्यांना एक मुलगा आणि मुलगी झाली. मात्र आता पुणे पोलिसांनी त्यांना देश सोडून जाण्याची नोटीस दिल्यानं हुसेन यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. 


काय आहे याचिका?


पुणे पोलिसांनी देश सोडून जाण्याची नोटीस दिल्याविरोधात खालेद हुसेन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. खालेद हुसेन, हे येमेन देशाचे नागरिक असून आपल्या कुटुंबासह गेली दहा वर्षे ते पुण्यात राहत आहेत. त्यांची इथं राहण्याची मुदत संपल्यानं प्रशासनानं त्यांना देश सोडून जाण्याची नोटीस बजावलीय. मात्र आपण लवकरच ऑस्ट्रेलियात जाणार आहोत. तेथील व्हिसासाठी प्रक्रिया सुरु आहे. तोपर्यंत आपल्याला भारतात राहू द्या, अशी विनंती हुसेन यांनी याचिकेतून हायकोर्टाकडे केली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.


जगातील 129 देशांमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. तुम्हाला ऑस्ट्रेलियातच का जायचे आहे? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. त्यावर परदेशी दांपत्याचं बाळ इथं जन्माला आल्यानंतर त्याला भारताचं नागरिकत्व मिळतं. मात्र आमच्या मुलांना येथील नागरिकत्व का दिले जात नाही? असा युक्तिवाद हुसेन यांच्याकडून करण्यात आला.


या याचिकेला सरकारी वकील संदेश पाटील यांनी जोरदार विरोध केला. गेली अनेक वर्षे हुसेन भारतात वास्तव्यास आहेत. मात्र निर्वासित असल्यानं त्यांना नियमानुसार आता भारतात राहता येणार नाही. तसेच हुसेन कुटुंब हे निर्वासित आहे, सध्या ते भारतात बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मुलांना येथील नागरिकत्व देता येणार नाही, असे अॅड. पाटील यांनी स्पष्ट केलं.


यावर हुसेन यांची मुलं कोणत्या शाळेत शिकत आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं तूर्तास ही सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केलीय.


ही बातमी वाचा :