मुंबई: महायुती सरकारच्या गेल्या टर्ममध्ये धनंजय मुंडे हे कृषीमंत्री असताना त्यांच्या विभागात तब्बल 88 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला. केंद्र सरकारने 2016 साली शेतकऱ्यांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या (DBT) माध्यमातून पैसे देण्याचे आदेश काढले होते. राज्य सरकारला हे आदेश बंधनकारक होते. मात्र, धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या कृषीखात्याने या आदेशाला बगल देत शेतीसंबंधित उपकरणे आणि खतांची खरेदी करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित न करता अनेक वस्तू बाजारपेठेतून खरेदी करण्यात आल्या. प्रत्येक गोष्टीमागे बाजारभावाच्या तुलनेत दुप्पट पैसे मोजण्यात आले, असा दावा अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी केला. त्या मंगळवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. यावेळी अंजली दमानिया यांनी तत्कालीन कृषी खात्यातील घोटाळ्याची कागदपत्रं प्रसारमाध्यमांसमोर मांडताना धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले.
मंत्री शेतकऱ्यांचे पैसे कसे खातो, कायदे पायदळी तुडवून कसं काम केले जाते,याचे पुरावे मी तुमच्यासमोर मांडत आहे. राज्य शासनाने डीबीटी योजनेबाबत काढलेल्या जीआरनुसार शेतकऱ्यांना सगळ्या योजनांचे सर्व पैसे त्यांच्या बँक खात्यामार्फत देण्यात यावेत, असे नमूद करण्यात आले होते. यामधून महाबीज, केव्हीके आणि एमएआयडीसी या सरकारी कंपन्यांना वगळण्यात आले होते. कारण या कंपन्या स्वत: उत्पादन करतात. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित योजनांचे पैसे डीबीटीच्या माध्यमातून दिले जात नाहीत.
12 सप्टेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक जीआर काढला होता. यामध्ये डीबीटी वर्गवारीत येणाऱ्या 62 घटकांचा समावेश होता. या यादीत मुख्यमंत्री एखादा घटक वाढवू शकतात, मात्र तो वगळून शकत नाही. डीबीटी यादीतून एखादा घटक वगळायचा असल्यास राज्याचे मुख्य सचिव, वित्त आणि नियोजन खात्याचे सचिव यांच्या समितीची मंजुरी लागते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी 12 मार्चला राज्य सरकारने एक जीआर काढला. यामध्ये कृषी आयुक्तांना शेतीशी संबंधित गोष्टींच्या खरेदीसाठी नियंत्रण अधिकारी करण्यात आले होते. प्रवीण गेडाम तत्कालीन कृषी आयुक्त होते. त्यांनी हा जीआर निघाल्यानंतर 15 मार्चला स्पष्ट केले होते की, आपण खरेदीची स्कीम राबवणे चूक आहे. कारण आपण ज्या गोष्टींचे टेंडर काढणार आहोत, त्याचे उत्पादन महाबीज किंवा एमएआरडीसी करत नाही. त्यामुळे याच्याशी संबंधित योजनांचे पैसे डीबीटी अंतर्गत दिले गेले पाहिजेत, असे प्रवीण गेडाम यांनी सांगितले होते.
प्रवीण गेडाम यांनी यासंबंधीची सर्व माहिती मंत्री धनंजय मुंडे यांना दिल्याचेही नमूद केले आहे. महाबीज आणि इतर कंपन्या ज्या गोष्टी बनवत नाही, त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे दिले गेले पाहिजेत. आपण त्या वस्तू घेऊ शकत नाही, असे प्रवीण गेडाम यांनी सांगितले होते. मात्र, धनंजय मुंडे यांनी कृषी खात्याच्या संचालकांना आणि डेप्युची सेक्रेटरी यांना तसे न करण्याचा सल्ला दिला. धनंजय मुंडे यांनी 15 मार्चला अजित पवारांना गाठले आणि डीबीटीऐवजी टेंडर काढण्याची परवानगी मिळवली. अजित पवारांनी यावर सही केल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मुंडे यांनी सुचवलेले घटक डीबीटीच्या यादीतून वगळण्याची परवानगी दिली. पण मुख्यमंत्र्यांना तसा अधिकार नव्हता. पण अजित पवारांची सही पाहून एकनाथ शिंदे यांनी सही केली असावी, अशी शक्यता अंजली दमानिया यांनी बोलून दाखवली.
पाच गोष्टींच्या खरेदीत घोटाळ्याचा आरोप
धनंजय मुंडे यांच्या कृषीमंत्रीपदाच्या काळात नॅनो युरिआ, नॅनो डीएपी, बॅट्री स्पेअर, मेटाल्डे हाईट आणि कापूस बॅगा यांच्या खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला. नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीची निर्मिती इस्को नावाची कंपनी करते. नॅनो युरिआची 500 मिलीमीटरची बाटली 92 रुपयांना मिळते. पण धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली हीच बॉटल 220 रुपयांना खरेदी करण्याचे टेंडर काढण्यात आले. त्यावेळी कृषी खात्याने 19 लाख 68 हजार 408 बाटल्या खरेदी केल्या. तर नॅनो डीएपची 269 रुपयांची एक बाटली 590 रुपयांना खरेदी करण्यात आली. तर बॅटरी स्प्रेअरचा बाजारभाव 2496 रुपये असताना कृषी खात्याने एक स्प्रेअर 3425 रुपयांना विकत घेण्यात आला. या माध्यमातून प्रचंड मोठा आर्थिक घोटाळा करण्यात आल्याचा दावा अंजली दमानिया यांनी केला. मी सादर केलेले पुरावे कोणी नाकारु शकत नाही.