फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार मेहुल चोक्सीविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी विशेष पीएमएलए न्यायालयात खटला सुरू आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने सुरु केलेल्या या कारवाईविरोधात चोक्सीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. चोक्सीविरोधात दाखल करण्यात आलेली तक्रार आणि कारवाई संबंधित कायद्याच्या नियमांनुसार नसून केवळ अन्य व्यक्तिंच्या जबाबावर तक्रार नोंदविली आहे, असा दावा चोक्सीच्यावतीने अॅड. विजय अग्रवाल यांनी केला. तसेच या खटल्यातील 21 नोंदणीकृत साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याची मागणीही त्याने याचिकेत केली आहे.
या दाव्याचे खंडन ईडीच्यावतीने करण्यात आले. चोक्सीला वारंवार समन्स बजावून देखील त्याने त्याचे उत्तर दिले नाही आणि तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्यही केले नाही, असा युक्तिवाद ईडीच्यावतीने करण्यात आला आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी होईपर्यंत या खटल्यातील निर्णय जाहीर करु नये, असे अंतरिम आदेश न्या. ए. एम. बदर यांनी दिले आहेत. या याचिकेवर चार आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ईडीने विशेष न्यायालयात चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी अर्ज केला आहे.
संबंधित बातम्या
- मेहुल चोक्सीचे अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्यास सीबीआय कोर्टाचा नकार
- मेहुल चोक्सीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा, अँटिग्वा सरकार नागरिकत्व रद्द करण्याच्या विचारात
- मेहुल चोक्सीबाबत जेजेतील डॉक्टरांना सीलबंद अहवाल सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश
- मेहुल चोक्सीची याचिका फेटाळून त्याला मोठा आर्थिक दंड लावा, ईडीची हायकोर्टात मागणी