मुंबई : मेहुल चोक्सी हा फरार आर्थिक गुन्हेगार असून अजामिनपात्र वॉरंट बजावूनही तो देशात परत येऊन तपासयंत्रणेपुढे हजर होत नाही. यावरून तो गुन्हेगार आहे, हे सिद्ध करण्यास आणखी नवा पुरावा कशासाठी हवा? असा सवाल करत ईडीने हायकोर्टात आपलं प्रतिज्ञापत्र सोमवारी हायकोर्टात सादर केलं आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीनं फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडीने यासंदर्भात सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेत केलेली आहे. या याचिकेत चोक्सीनं ईडीनं ज्या साक्षीदारांच्या जबानीवर त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरवण्याची तयारी केली आहे, त्यांची उलटतपासणी घेण्याची मागणीही कोर्टाकडे केली आहे. न्यायमूर्ती इंद्रजित महंती आणि न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेला 13,400 कोटींना गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी आपल्या कुटुंबासह देशातून पसार झालेले आहेत. यांच्या विरोधात ईडीनं पीएमएल कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला आहे. तसेच सीबीआयदेखील यांच्या मागावर आहे.
वारंवार चौकशीचे समन्स बजावूनही हे आरोपी भारतात येऊन कोर्टापुढे आणि तपासयंत्रणेपुढे हजर होण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अखेरीस तपासयंत्रणेने साल 2018 च्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार मेहुल चोक्सीला फरार घोषित करण्यासाठी मुंबईच्या विशेष कोर्टात अर्ज केला आहे.
या कायद्यानुसार फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यास चोक्सीची जप्त केलेल्या सर्व संपत्तीवर टाच आणण्याची प्रक्रिया तपास यंत्रणेला सुरू करता येईल आणि मल्याप्रमाणे चोक्सीची आर्थिक नाकाबंदी करणं शक्य होईल. चोक्सीनं मात्र प्रकृती अस्वस्थ्याचं कारण देऊन तूर्तास भारतात परतण्यास असमर्थ असल्याचं आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.