नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्हिडीओ कॉन्फरंसद्वारे 6 राज्यांतील 763 खेडेगावांतील एक लाख लोकांना स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून घरांच्या प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण केले. या सर्व लाभार्थ्यांनी त्यांचे स्वामित्व कार्ड ऑनलाईन डाऊनलोड केले होते. या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "स्वामित्व योजना खेडेगावात राहणाऱ्या लोकांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी मदत करेल. आपल्याकडे असे म्हंटले जाते की भारताचा आत्मा हा त्याच्या खेडेगावांत आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की या खेडेगावांकडे आतापर्यंत कोणीही लक्ष दिले नाही. मी खेडेगावातील माझ्या बांधवांना त्यांच्या नशिबावर सोडून देणार नाही."
विरोधी पक्षावर टीका करताना पंतप्रधान म्हणाले की शौचालयं आणि विजेची समस्या खेडेगावांत होती. महिलांना चुलीवर जेवन तयार करणे नाईलाज होता. अनेक वर्षे सत्तेचा उपभोग घेतलेल्यांनी मोठ्या-मोठ्या बढाया मारल्या पण त्यांनी खेडेगावांना त्यांच्या नशिबांवर सोडून दिले. मी असे करू शकत नाही.
ते पुढे म्हणाले की खेडेगावातील लोकांना आणि गरीबांना ते आहेत त्याच परिस्थितीत ठेवणे हा काही लोकांच्या राजकारणाचा भाग आहे. कृषीसंबंधी लागू करण्यात आलेल्या तीन नव्या ऐतिहासिक कायद्यांनाही त्यांचा विरोध आहे. त्यांचा विरोध हा शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नसून त्यांच्या स्वत:साठी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी असेही म्हटले आहे की जगात एक तृतीयांश लोकांकडेच त्यांच्या संपत्तीचे रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. उरलेल्या दोन तृतीयांश लोकांकडे ही माहिती उपलब्ध नाही. अशा वेळी भारतासारख्या विकसनशिल देशातील लोकांकडे त्यांच्या संपत्तीचे रेकॉर्ड असणे आवश्यक आहे.
स्वामित्व योजनेचा फायदा हा 6 राज्यांतील 763 गावातील लोकांना होणार आहे. त्यात उत्तर प्रदेशातील 346, हरियाणातील 221, महाराष्ट्रातील 100, मध्य प्रदेशातील 44, उत्तराखंडातील 50 आणि कर्नाटकातील 2 खडेगावांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील गावांव्यतिरिक्त बाकी राज्यांतील गावांतील लाभार्थ्यांना एका दिवसाच्या आत त्यांचे संपत्ती कार्ड मिळेल. महाराष्ट्र शासन संपत्ती कार्डवर सामान्य शुल्क लावण्याचा विचार करत आहे, त्यामुळे इथल्या लाभार्थ्यांना त्यांचे संपत्ती कार्ड मिळण्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
काय आहे ही 'स्वामित्व योजना'
22 एप्रिल रोजी या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. या योजनेनुसार भूधारक त्यांच्या संपत्तीचा वापर कर्ज घेण्यासाठी किंवा इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी करू शकतील. ही योजना पंचायत राज मंत्रालयातर्फे राबवण्यात येणार आहे.