परभणी : परभणी जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा थेट विधानसभेत गाजला शिवाय अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने पहिल्यांदाच सर्वत्र चोकशी थेट मागणी करण्यात आली. यांनतर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी बघत असलेले गौण खनिज व त्या विषयक बाबीचे काम हे त्यांच्याकडून काढून घेत थेट जिल्हाधीकारी आंचल गोयल यांनी स्वतःकडे ठेवले आहेत. तसेच कुळ,इनामी जमिनी सुनावणीची प्रकरणे सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधीकारी व स्वतः अशी विभागली आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील गोदावरी, दुधना, पुर्णा या तीन प्रमुख नद्यांमध्ये एकूण 76 वाळूचे घाट आहे. राज्यातील 56 वाळू घाटांचा यंदा लिलाव झाला होता. या लिलावात जेसीबीच्या सहाय्याने वाळू उपसा करण्यास बंदी असताना जेसीबी, बोटी, सक्शन पंप आदींच्या माध्यमातून दिवसरात्र घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट जास्त वाळू उपसा केला गेला.अवैध वाळू उपश्याबाबत जेव्हा तक्रारी सुरु झाल्या तेव्हा महसूल प्रशासनाने एकही कारवाई केली नाही. मात्र पोलीस विभागाकडून मे महिन्यात तब्बल 18 ठिकाणी धाडी टाकत 264 जनावर गुन्हे दाखल करून तब्बल 33 कोटींची यंत्रसामुग्री व वाळू जप्त केली होती. पोलीस विभाग एवढ्या कारवाया करत असताना महसूल प्रशासन मात्र कारवाई करत नसल्याने आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांनी थेट मुख्य सचिवांकडे या अवैध वाळू उपश्याची ईटीएस प्रणालीद्वारे मोजणी करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ती अद्याप झाली नसल्याने हे प्रकरण त्यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील गाजवले तर या अवैध वाळू उपश्याला अप्पर जिल्हाधिकारी हेच जबाबदार असून त्यांच्या मालमत्तेसह त्यांची सीडीआर तपासणी करत चौकशी करण्याची मागणी नदी बचाव आंदोलनाने जिल्हाधिकारी,मुख्य सचिव यांच्याकडे केली होती.
अवैध वाळू उपशाप्रकरणी थेट अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात सोशल माध्यम अनेकांनी टीकेच्या पोस्ट केल्या होत्या. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्यांनतर याबाबत मोठी चर्चा जिल्ह्यात झाली जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी त्यावेळी कुठलीही कारवाई केली नाही. मात्र 26 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी एक आदेश काढून अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे "गौण खनिज व त्या विषयक बाबी" हा विषय देण्यात आला होता. मात्र प्रशासकीय कारणास्तव हा विषय यापुढे स्वतः जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी स्वतः कडे ठेवून घेतलाय. महत्त्वाचे म्हणजे यानंतर 2 सप्टेंबर रोजी एक आदेश काढून ज्या हैद्राबाद कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1950 चे कलम 90 चे प्रकरण,हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान कायदा 1954 2 (ए) सुधारणा,महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 च्या सुनावणीचे प्रकरण नियमानुसार उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन यांच्या पटलावर चालवणे गरजेचे आहे. हे प्रकरण अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या पटलावर चालू होते तेही आता वर्ग करण्यात आले आहेत आणि नियमानुसार ते उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन आणि जिल्हाधीकारी यांच्याकडे असणार आहेत.
अवैध वाळू उपसा प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे जिल्हा प्रशासनाची मोठी बदनामी झाली. आता जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी हे प्रकरण चांगलेच गंभीरपणे घेतले असून अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार काढून घेतल्याने आता अवैध वाळू उपसा करणारे माफिया आणि कुळ,वहिवाट आदी प्रकरणातील जमिनीच्या प्रकरणातील माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
अप्पर जिल्हाधिकारी महिन्यांनंतर झाले रुजू
जून महिन्यात अवैध वाळू उपसा प्रकरण गांजल्यांनंतर मोठ्या प्रमाणावर याची चर्चा सर्वत्र झाली त्यामुळे यांनतर अप्पर जिल्हाधिकारी रजेवर गेले होते. जे महिन्या भरापेक्षा जास्त कालावधी रजेवर राहिल्यानंतर काल रुजू झाले असून त्यांच्या बदलीचे प्रयत्न सुरु असल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान या प्रकरणी आम्ही अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांच्याशी संपर्क केला मात्र त्यांनी फोन उचलले नाहीत. शिवाय मेसेजलाही उत्तर दिले नाही त्यामुळे त्यांची भूमिका समजू शकली नाही .