Parbhani Agriculture News : परभणी (Parbhani) जिल्ह्यात यंदा अतिवृष्टीने (Rain) शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. असे असताना तीन महिन्यानंतरही शेतकरी मदत आणि पीक विम्यापासून (crop insurance) वंचित आहेत. त्यामुळं आता शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज परभणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर (Parbhani District Superintendent Agriculture Officer Office) 19 गावच्या शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरु केलं आहे. यावेळी आंदोलकांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
आठ दिवसात पीक विमा न दिल्यास कार्यालये जागेवर ठेवणार नाही
पीक विमा आणि अतिवृष्टीनं झालेल्या नुकसानीच्या मदतीसाठी परभणीत 19 गावचे शेतकरी एकत्र आले आहेत. या शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या आठ दिवसात जर सरकारने मदत अथवा पीक विमा दिला नाही तर विमा कंपनी आणि कृषी अधिकारी कार्यालय जागेवर न ठेवण्याचा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
यावर्षी अतिवृष्टीचा शेतकऱ्यांच्या पिकांना मोठा फटका
यावर्षी राज्याच्या बहुतांश भागात जोरदार पाऊस झाला. अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टीनं थैमान घातलं होतं. याच शेतकऱ्यांच्या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांची हातात आलेली उभी पीकं वाया गेली आहेत. त्यामुळं शेतकरी चिंतेत आहेत. अतिवृष्टीचा सर्वात मोठा फटका मराठवाडा आणि विदर्भाला बसला आहे. काही ठिकाणी पीक वाया गेली आहेत, तर काही ठिकाणी जमिनीही खरवडून गेल्या आहेत. दुसरीकडं अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून वाचलेल्या पिकांवर रोगराईचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळं उत्पादनात मोठी घट आली आहे. अशातच बँकांकडून शेतकऱ्यांनी कर्ज काढलं आहे. आता हे कर्ज कसं फेडायचं असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. त्यामुळं शेतकरी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल देखील उचलत आहेत.
सोयाबीन, कापूस पिकांचं मोठं नुकसान
दरम्यान, काही ठिकाणी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे, तर काही ठिकाणी अद्यापही शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना पीक विमा देखील मिळालेला नाही. अतिवृष्टीनं खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांची सोयाबीन, कापूस, मका, फळबागा, भाजीपाला अशा विविध पिकांना फटका बसला होता. त्यामुळं विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला होता. त्यामुळं अनेक शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. त्यामुळंच परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आज आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तब्बल 19 गावातील शेतकऱ्यांनी परभणीत एकत्र येत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केलं आहे. तसेच सरकार आणि पीक विमा कंपन्यांना आठ दिवसांचा अल्टिमेटम देखील दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: