Demonetisation Story of Parbhani Farmer: नोटबंदी (Demonetisation) चुकीची असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. 2016 ची नोटबंदी वैध असून सर्वच्या सर्व 58 याचिका घटनापीठानं 4-1 च्या बहुमतानं फेटाळल्या आहेत. नोटबंदी अवास्तव नव्हती आणि निर्णय घेण्यात कोणताही दोष असल्याचं आढळून आलेलं नाही, असंही मत यावेळी न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयानं नोटबंदी वैध असल्याचं मत नोंदवलं आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नोटबंदीविरोधात तब्बल 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यापैकी एक याचिका परभणीच्या शेतकऱ्यांची होती. नोटबंदीत लालफितीच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये अडकले आहेत. आजच्या या निर्णयानंतर शेतकरी सरन्यायाधीशांच्या याचिकेसमोर आपली याचिका दाखल करणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला देशात नोटबंदी जाहीर केली अन् सर्वत्र एकच खळबळ माजली. याच नोटबंदीचा परभणीच्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. 2 शेतकरी नोटबंदीच्या 6 वर्षानंतरही आपले पैसे बदलून मिळतील या आशेनं संघर्ष करत आहेत.
प्रकरण काय?
परभणीच्या मानवत तालुक्यातील रामपुरीचं सधन शेतकरी आणि पेशानं वकील असलेले अजित यादव यांनी 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विकले आणि मिळालेली 4 लाख 65 हजारांची रक्कम गाडीत ठेवली ती तशीच राहिली. 11 नोव्हेंबरला ती गाडी घेऊन ते आणि त्यांचे मित्र गणेश निर्वळ काही कामासाठी गंगाखेडला रवाना झाले. गंगाखेड नगर परिषदेची निवडणूक सुरु होती आणि याच निवडणुकीदरम्यान चेकिंग सुरू होतं. गंगाखेड पोलिसांनी अजित यादव यांची 4 लाख 65 हजार आणि गणेश निर्वळ यांची 67 हजार अशी एकूण 5 लाख 32 हजारांची रक्कम पकडून जप्त केली.
अजित आणि गणेश यांची रोकड जप्त झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच, 8 नोव्हेंबरला देशात नोटबंदी जाहीर करण्यात आली. अजित आणि गणेश दोघांच्याही पैशांची चौकशी झाली आणि चौकशी अंती त्यांची रक्कम वैध पद्धतीनं कमावल्याचं स्पष्ट झालं. दोघांनाही त्यांचे पैसे परत दिले जाणार होते. त्यांचे पैसे परत करण्याची मुदत होती 30 डिसेंबर. दोघांनीही आपल्या रक्कमेच्या पावत्या निवडणूक आणि जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केल्या. पण त्यांची रक्कम परत मिळेपर्यंत 4 जानेवारीचा दिवस उजाडला.
यादव यांनी या संदर्भातील आयकर विभाग, निवडणूक प्रशासन यांच्याकडून सर्व कागतपत्र जमा करून रिझर्व बँकेकडे दाद मागितली. मात्र तिथेही काहीच झालं नाही, शेवटी त्यांना हे साडेपाच लाख रुपये बदलून मिळण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. न्यायालयात गेल्या 6 वर्षांत अनेक सुनावण्या झाल्या. हिंदी सिनेमातील डॉयलॉगनुसार, नवनव्या तारखा दोघांनाही मिळाल्या. मात्र अजूनही निर्णय लागला नाही. आज सर्वोच्च न्यायालयानं नोटबंदी वैध ठरवली असून नोटबंदीसंदर्भातील 58 याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. याच 58 याचिकांमधील एक याचिका अजित यादव आणि गणेश निर्वळ यांचीही होती.
सरन्यायाधीशासमोर याचिका दाखल करणार
नोटबंदीच्या सहा वर्षानंतरही अजित यादव आणि गणेश निर्वळ यांनी जपून ठेवलेल्या साडे पाच लाखांच्या जुन्या 500 आणि 1000 च्या नोटा जीर्ण होत आहेत. त्या नोटांच्या बंडलचे रबर तुटलेत. महत्वाचं म्हणजे या साडेपाच लाखांसाठी दोन्ही शेतकरी पुत्रांचं मुंबई, दिल्ली आणि इतर ठिकाणचे हेलपाटे, न्यायालयीन खर्च, असा सर्व मिळून खर्चचं जवळपास दीड लाख रुपये झाला आहे. आमची काहीही चूक नसताना सरकारी यंत्रणा आणि नोटबंदीच्या निर्णयामुळे आमचं नुकसान झालं आहे. मात्र आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास असून आमचे पैसे परत नक्की मिळतील या भाबड्या आशेवर हे दोघेही आहेत. आज, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर आम्ही सरन्यायाधीशांसमोर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. त्यानंतर या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांचे वकील अॅड. दिलीप तौर यांनी सांगितले.
4 जुलै 2016 ला अजित यादव आणि गणेश निर्वळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. दिलीप तौर यांच्या मार्फत दाद मागितली 3 वर्षांत या प्रकरणी न्यायालयात केवळ 2 सुनावण्या झाल्या आहेत.
3 वर्षांपूर्वी देशात अचानकपणे जाहीर करण्यात आलेल्या नोटबंदीनं अनेक जणांचे बळी घेतले आहेतच. पण त्याचबरोबर शेतकरी, व्यवसायिक यांच्यासह रोखीनं व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान केलं आहे. त्यातच परभणीचे शेतकरी अजित यादव आणि गणेश निर्वळ या दोघांना तर शासकीय यंत्रणा आणि या निर्णयामुळे आज तीन वर्षांनंतरही मोठी आर्थिक झळ सोसून तब्बल साडेपाच लाखांच्या जुन्या नोटाच सांभाळण्याची वेळ आली आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: