पंढरपूर : विठ्ठलभक्तांची लूट थांबण्यासाठी मंदिर समिती 1973चा कायदा आणल्याचं स्पष्टीकरण सरकारकडून उच्च न्यायालयामध्ये देण्यात आलं आहे. तर शासनाने या प्रकरणात 70 पानी प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केलं आहे. विठ्ठल भक्तांची होणारी लूट, त्यांना होणार त्रास यातून भाविकांची सुटका होण्यासाठी पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती कायदा 1973 केल्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाने 24 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्य न्यायालयात दाखल केले. तर सरकारकडून या प्रकरणावर खंबीर भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (Subramyan Swami) यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरकारकडून चोख उत्तर देण्यात आलयं.
पंढपुरातील (Pandharpur) वाखरी तालुक्यामधील गादेगाव या ग्रामपंचायतींने ग्रामसभेत ठराव करून मंदिर शासनाच्या ताब्यात ठेवावे अशी भूमिका घेतली होती . तर स्वामींच्या भूमिकेच्या विरोधात विद्रोही , संभाजी ब्रिगेडसह काही संघटनांनी वारकरी संप्रदायातील महाराजांसोबत पंढरपूरमध्ये बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये शासनाने डॉ. स्वामी यांच्या याचिकेच्या विरोधात ठाम भूमिका घेण्याची मागणी केली होती. दरम्यान राज्य सरकारने 24 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्य न्यायालयात विठ्ठल मंदिरासाठी कायदा का करावा लागला याची विस्तृत भूमिका मांडली. त्यामुळे पुन्हा एकदा विठुराया न्यायालयीन लढाईत अडकणार असल्याचं म्हटलं जातंय.
डॉ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आणि जगदीश शेट्टी यांची जनहित याचिका
विठ्ठल मंदिर सरकारच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आणि जगदीश शेट्टी या दोघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये पंढरपूर मंदिर कायद्यामुळे भाविकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचं सांगण्यात आलंय. तर राज्य सरकारने मनमानीपणे मंदिर ताब्यात घेतल्याचा आरोप स्वामी यांनी शेट्टी यांनी केला आहे . मंदिर चालवणे हे सरकारचे काम नाही , एखाद्या मंदिर व्यवस्थापनात काही गोंधळ , गैरप्रकार अथवा अनियमितता असल्यास ते ताब्यात घेऊन त्यात सुधारणा करावी आणि पुन्हा मंदिर परत करावे अशी भूमिका स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत घेतली आहे . या याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना शासनाने याबाबत आपली भूमिका मांडण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली होती.
राज्य सरकारने पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या बाबत केलेला कायदा हा संविधानाला धरून नसून घटनाविरोधी आहे . एका मंदिरासाठी कायदा करता येत नाही हे कारण दाखवत जनहित याचिका डॉ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केली आहे . त्यामुळे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर १९७३ हा कायदा बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी असल्याची डॉ स्वामी यांची भूमिका आहे . मध्य प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व मंदिरे सरकारमुक्त करण्याची घोषणा केल्याने आता या जनहित याचिकेला महत्व प्राप्त झालं असल्याचं म्हटलं जात आहे.
मागील 45 वर्षांपासून शासन विरुद्ध बडवे यांच्यात सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा अखेरचा निकाल 14 जानेवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालायामध्ये लागला होता. त्यानंतर नऊ वर्षांपूर्वी विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाला मिळाला. यानंतर 17 जानेवारी 2014 रोजी शासनाने मंदिराचा पूर्ण ताबा घेत विठ्ठल मंदिर शासनाने ताब्यात घेतले. विठ्ठल मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन शासन नियुक्त समिती कारभार पाहत होती .
मात्र या समितीकडून विठ्ठल रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत , प्रथा परंपरांचे पालन नीट होत नाही आणि शासन कायमस्वरूपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करू शकत नाही असे मुद्दे घेत जेष्ठ विधिज्ञ डॉ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुंबई उच्य न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. भारतीय राज्यघटनेनुसार मंदिराचा कायमस्वरूपी कारभार कोणतेही शासन करू शकत नसल्याच्या मुद्द्यावर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर या याचिकेला तामिळनाडूमधील सभा नायगर प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आलायं.