नवी दिल्ली : राजधानी नवी दिल्लीत उद्यापासून (9 सप्टेंबर) दोन दिवसीस G20 शिखर परिषदेसाठी प्रारंभ होत आहे. या परिषदेसाठी दिल्लीत लाॅकडाऊन आठवेल अशा पद्धतीने तगडा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. G20 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष तसेच पंतप्रधान आज दिल्लीत दाखल होत आहेत. जगभरातील आलेल्या पाहुण्यांना दिल्लीतील गरीबी दिसू नये, यासाठी दुतर्फा हिरवे पडदेही लावण्यात आले आहेत. कार्यक्रम परिसरात रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. संपूर्ण शहरात 1,30,000 सुरक्षा अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत. राजधानी दिल्लीतील प्रगती मैदानातील भारत मंडपममध्ये G20 मधील नेते शाश्वत उर्जेवर मंथन करणार असून रशिया आणि युक्रेन युद्धावरही चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिषदेला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन उपस्थित राहणार नाहीत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगही परिषदेपासून दूर राहणार आहेत.


G20 म्हणजे काय?


G20 हा 20 देशांचा क्लब आहे. हे देश जागतिक आर्थिक आणि राजकीय प्रश्नांवर चर्चा करतात. G20 देशांचा जागतिक आर्थिक उत्‍पादनात 85% आणि जागतिक व्‍यापारात 75% पेक्षा जास्त वाटा आहे. तसेच लोकसंख्येच्या पातळीवर विचार केल्यास जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश आहेत.


कोणत्या देशांचा समावेश?


G20 मध्ये युरोपियन युनिसह 19 राष्ट्रे आहेत. भारत, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके आणि यूएसचा (अमेरिका) समावेश आहे. 


G20 उभारणी कशासाठी करण्यात आली आणि अन् तिचे महत्व काय?


आशियाई देश आर्थिक संकटाचा सामना करु लागल्यानंतर या समूहाची 1999 मध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी संबंधित देशांचे अर्थमंत्री तसेच अधिकारी आर्थिक स्थैर्य पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी चर्चा करत होते. यानंतर संबंधित देशांच्या नेत्यांची 2008 मध्ये पहिली शिखर परिषद पार पडली होती. आर्थिक मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी म्हणून 2008 मध्ये पहिल्या नेत्यांची शिखर परिषद आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. हवामान बदल, शाश्वत ऊर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय कर्जमाफी यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यासाठी G20 ने अलिकडच्या वर्षांत आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. दरवर्षी, भिन्न G20 सदस्य राष्ट्र अध्यक्षपद स्वीकारतात आणि नेत्यांच्या शिखर परिषदेसाठी अजेंडा सेट करतात.


G20 परिषद कशी असेल आणि कोण येणार?


भारतात होत असलेल्या शिखर परिषदेत श्वाश्वत उर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक विकास साधण्यासाठी कृतींवर चर्चा होईल. इंडोनेशियातील बाली येथे 2022 च्या शिखर परिषदेत घडल्याप्रमाणे युक्रेन युद्धाचे वर्चस्व राहणार नाही याचाही प्रयत्न असणार आहे. मार्चमध्ये दिल्लीत झालेल्या G20 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या शेवटी कोणतेही निवेदन प्रसिद्ध न झाल्याने जोरदार चर्चा झाली असणार यात शंका नाही. 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने जोरदार शक्तीप्रदर्शन करतील यात शंका नाही. या शिखर परिषदेत नेत्यांना मुख्य सत्रांसोबतच वन टू वन चर्चा करण्याची संधीही मिळते. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन हे विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी जागतिक बँकेच्या सुधारणांच्या प्रस्तावांबद्दल बोलतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठी, तसेच हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी उपायांसाठी अधिक पैसे उपलब्ध होऊ शकतात.


G20 ने काय साध्य केले?


2008 आणि 2009 च्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेत, आर्थिक संकटाच्या काळात, नेत्यांनी जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला वाचवण्यासाठी अनेक उपायांवर सहमती दर्शवली होती. परंतु, काही समीक्षकांचा मते, त्यानंतरच्या शिखर परिषद कमी यशस्वी झाल्या आहेत. प्रतिस्पर्धी जागतिक शक्तींमधील तणावामुळे यामध्ये  भर पडली आहे.  तथापि, वैयक्तिक देशांदरम्यान झालेल्या छोट्या बैठका रचनात्मक सिद्ध झाल्या आहेत. ओसाका येथे 2019 च्या शिखर परिषदेत, तत्कालीन-अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एक मोठा व्यापार विवाद सोडवण्यासाठी पुन्हा चर्चा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली होती. 


इतर कोणते मुद्दे कठीण होऊ शकतात?


मे 2023 मध्ये, चीन आणि सौदी अरेबियाने भारत-प्रशासित काश्मीरमध्ये आयोजित पर्यटनावरील G20 बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. त्याला कारण काश्मीर होते. चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चिन पठार हे चीनचे क्षेत्र असल्याचा दावा करणारा नकाशा प्रसिद्ध केल्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यात अलीकडेच वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने चीनला दोन्ही देशांमधील तणाव बाजूला ठेवून शिखर परिषदेत "रचनात्मक भूमिका" बजावण्यास सांगितले आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्या