पालघर : पालघरमध्ये प्रस्तावित वाढवण बंदराजवळ माहीम व टोकराळे परिसरातील महसूल विभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या 880 एकर जमिनीचे पास थ्रू पद्धतीनं महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून भूसंपादन करण्यात आलं होतं. एमआयडीसीच्यावतीनं ही जमीन रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला टेक्स्टाईल पार्कसाठी दिली जाण्याची शक्यता आहे. एमआयडीसीकडून त्याबाबतचा अर्ज पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्याची माहिती आहे.प्रस्तावित वाढवण बंदराजवळ रिलायन्सच्या टेक्स्टाईल पार्कबाबत 6 सप्टेंबर अन् 11 सप्टेंबरला राज्याच्या उपमुख्यमंत्री कार्यालयात बैठक झाल्याची माहिती आहे.
रिलायन्सचा एमआयडीसीसोबत पत्रव्यवहार
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीच्यावतीनं टेक्स्टाईल पार्कच्या उभारणीसाठी जमिनीच्या मागणीसाठी एमआयडीसीकडे पत्रव्यवहार केल्याची माहिती आहे. 16 सप्टेंबर अन् 21 सप्टेंबरला पत्र एमआयडीसीला पाठवण्यात आली आहेत. पालघर तालुक्यातील टोकराळे (केळवे रोड) येथील सर्वे नंबर 6, 8, 10, 11, 12अ, 13, 14, 31, 33 व 34 मधील 112 हेक्टर म्हणजेच 276 एकर आणि माहीम गावातील सर्व्हे नंबर 835/1 मधील 63 हेक्टर म्हणजेच 155 एकर आणि सर्व्हे नंबर 836 मधील 117 हेक्टर म्हणजेच 289 एकर जमीन याशिवाय माहीम गावादील सर्व्हे नंबर 974 मधील 45.5 हेक्टर 111 एकर जमीन टेक्स्टाईल पार्कसाठी मागण्यात आली आहे.
पाण्याची आवश्यकता
या नियोजित टेक्स्टाईल पार्कसाठी दररोज सुमारे 65 दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या काही बंधाऱ्यामधून तर काही नवीन बंधारे उभारण्याच्या दृष्टीने विचार विनिमय केला जात आहे. या टेक्सटाईल पार्कला दळणवळणाच्या दृष्टीने पालघर येथून रुंद रस्ते उभारण्याची आवश्यकता भासणार असून त्यादृष्टीने देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे.
सर्व्हे नंबर 835 व 836 या ठिकाणी काही प्रमाणात वन विभागाची जमीन किंवा संरक्षित वन असल्याची शक्यता असून त्या संदर्भात महसूल विभाग कागदपत्रांचा अभ्यास करित आहे. संबंधित जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यांवर प्रत्यक्षात वन विभागाच्या नोंदी नसल्या तरीही प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी काही प्रमाणात कांदळवन असल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय लगतच्या मिठागरांसाठी समुद्राच्या पाणी पुरवणारे खाडी क्षेत्र या भागात असल्याने सागरी नियमन क्षेत्र (सीझेडएमपीएस) कायद्यामुळे किती क्षेत्र बाधित होऊ शकेल याचा देखील अभ्यास केला जात आहे. टेक्सटाईल पार्कच्या उभारणीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता असली तरीही मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी निर्मित होत असल्याने मासेमारीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, जमीन हस्तांतर पार झाल्यानंतर राज्य शासन अन् एमआयडीसीला किती मोबदला मिळणार हे समोर आलेलं नाही.
इतर बातम्या :