Palghar News: केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (National Pension Scheme) सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली नाही म्हणून डहाणूतील तीन प्राथमिक शिक्षकांचा पगार मागील सहा महिन्यांपासून रोखण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. पालघर जिल्हा परिषदेतील (Palghar Zilla Parishad) शिक्षण विभागाच्या 'जाचक' कारभाराला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. डहाणू तालुक्यातील (Dahanu Taluka) तीन शिक्षकांनी यासंदर्भात रिट याचिका दाखल केली आहे. शिक्षण विभागाने मनमानीपणे जारी केलेले आदेश बेकायदा ठरवून ते रद्द करा, तसेच रोखलेला पगार व्याजासह देण्याबाबत शिक्षण विभागाला निर्देश द्या, अशी विनंती शिक्षकांनी न्यायालयाला केली आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची सक्ती करीत पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि डहाणू पंचायत समितीतील गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी जुलै व ऑक्टोबरमध्ये लागोपाठ आदेश जारी केले. पेन्शन योजनेत भाग घेतला नाही म्हणून शिक्षकांचा पगार जुलैपासून पगार रोखण्यात आला. ही कारवाई राज्यघटनेच्या कलम 21, 14 आणि 16 अन्वये मिळालेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावा करीत श्रीकांत सुक्ते, मधुकर चव्हाण आणि जयवंत गंधकवाड या शिक्षकांनी ऍड. शकुंतला सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. याचिकाकर्ते शिक्षक हे नियमित अध्यापनाचे कर्तव्य बजावत आहेत. असे असताना त्यांचा पगार रोखण्याची केलेली कारवाई बेकायदा, जाचक आणि पक्षपाती ठरवून ती रद्द करावी, तसेच जुलैपासून रोखलेला पगार तातडीने व्याजासह देण्याबाबत पालघर जिल्हा परिषद, डहाणू पंचायत समिती आणि राज्य शिक्षण विभागाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग आयुक्तांनी 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्ती झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या तरतुदी लागू केल्या. त्या अनुषंगाने 19 सप्टेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानंतर डिसेंबर 2021 मध्ये शिक्षक आमदारांनी प्राथमिक शिक्षकांवर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची सक्ती न करण्याबाबत तसेच त्यांचा पगार न रोखण्याबाबत शिक्षण विभागाला विनंती केली. त्यावर शिक्षण आयुक्तांनी पेन्शन योजनेच्या नोंदणीसाठी कुणावरही सक्ती न करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेला दिले.
तथापि, तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत नोंदणी न करणाऱ्या तसेच खाते न उघडणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांचे पगार रोखण्याचे फर्मान काढले होते. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे कारण दाखवून शिक्षकांचे पगार रोखने अयोग्य आहे. परंतु शासनाच्या योजनांमध्ये शिक्षकांनी सहभागी होणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.ही बाब आत्ता न्याय प्रविष्ट बनली असून न्यायालय याच्यावर योग्य तो निर्णय देईल.