Palghar Mob Lynching Case : पालघर (Palghar) साधू हत्याकांड प्रकरण (Palghar Mob Lynching Case) सीबीआयकडे (CBI) देण्यास महाराष्ट्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. पालघरच्या गडचिंचले गावात दोन वर्षांपूर्वी जमावानं दोन साधूंची ठेचून हत्या केली होती. या प्रकरणी सीआयडीकडून (CID) तपास सुरु होता. हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी सातत्यानं भाजपकडून करण्यात येत होती. राज्यात सत्ता बदलानंतर आता नव्या सरकारनं हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यास प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्यता दिली होती. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग केला जाणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गडचिंचले गावाजवळ 16 एप्रिल 2020 रोजी चोर-दरोडेखोरांच्या अफवेमुळे गस्त घालणाऱ्या जमावाकडून काही जणांवर हल्ला करण्यात आला. चोर समजून गुजरातमधील सुरत इथं अंत्यसंस्कारासाठी चाललेल्या दोन साधू आणि त्यांच्या वाहन चालकाची निघृणपणे दगडांनी ठेचून हत्या करण्यात आली होती. प्राथमिक तपासानंतर पालघर पोलिसांकडून हे प्रकरण राज्य गुन्हे शाकेकडे वर्ग करण्यात आलं. याप्रकरणी शेकडो जणांना अटक करून त्यांच्यावर ठाणे सत्र न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलंय. याप्रकरणी दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयातही राज्य सरकारकडून दोन सीलबंद अहवाल सादर करण्यात आलं आहेत. त्यापैकी काहींना ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयानं यापूर्वीच जामीन मंजूर केला होता.
प्रकरण नेमकं काय?
पालघर जिल्ह्यात 16 एप्रिल रोजी गडचिंचले येथे चोर, दरोडेखोर असल्याच्या संशयातून जमावानं हल्ला केला. या हल्ल्यात दोन साधू आणि वाहनचालक अशा तिघांची हत्या केली होती. तिहेरी हत्याप्रकरण देशभर चर्चेचा मुद्दा बनलं आहे. हे संपूर्ण प्रकरण हाताळत असताना पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच, या प्रकरणानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती.
त्यानंतर गडचिंचले तिहेरी हत्याकांडाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागातमार्फत करण्यात आला. याप्रकरणात आतापर्यंत कासा पोलीस ठाण्यातील 2 पोलीस अधिकारी आणि 3 कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. तसेच, 35 कर्मचाऱ्यांची जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 7 मे रोजी गडचिंचले येथे घटनास्थळाचा दौरा केल्यानंतर पोलीस अधीक्षक गौरव सिंह यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. आता हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.