Navi Mumbai Cidco : नवी मुंबई आणि मुंबईला सागरी मार्गाने जोडण्यासाठी बेलापूर- नेरूळ खाडी किनारी सिडकोने वॅाटर टॅक्सी हब बनवले आहे. 148 कोटी खर्च करून उभारलेल्या या जेट्टीला पर्यावरणीय परवानगीच घेतली नसल्याची धक्कादायक माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. शहरात काहीही प्रकल्प करायचे असल्यास पर्यावरणीय मंजुरी शिवाय सिडको, महानगरपालिका परवानगी देत नाही. मात्र आता सिडकोने स्वताच उभारलेल्या करोडो रूपयांच्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेतली नसल्याने नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्राच्या शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) नवी मुंबईतील नेरूळ येथे 148 कोटी रुपयांच्या प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनलच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारकडून अनिवार्य पर्यावरणीय मंजुरी घेतलेली नाही, असे आरटीआयच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे. नेट कनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते बी एन कुमार यांनी हे प्रकरण बाहेर काढले आहे. समुद्रात बांधकाम करण्यासाठी कोस्टल रेग्युलेटरी झोन (CRZ) मंजुरी आवश्यक आहे. असे असताना सिडकोने याकडे कानाडोळा केला आहे.
"राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण महाराष्ट्र
(SEIAA) या खात्याने नेरूळ येथे जेट्टी बांधण्यासाठी सिडकोला कोणतीही पर्यावरण मंजुरी प्रदान केलेली नाही," असे पर्यावरण संचालक अभय पिंपरकर यांनी नॅटकनेक्टला माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या मृत्यूस या जेट्टीच्या बोर्डचा अडथळा ठरला होता. वॅाटर टॅक्सी जेट्टीवर जाण्यासाठी बांधलेल्या रस्त्यावर नामफलक लावल्याने त्याला धडकून फ्लेमिंगो पक्षांचे मृत्यू झाले होते. तर याच जेट्टीच्या बाजूला असलेल्या डीपीएस तालावातील पाण्याचा मार्ग सिडकोने बंद केला होता. खाडीतून तलावात येणार्या पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण केल्याने तलाव कोरडा ठाक पडला होता. याचा परीणाम फ्लेमिंगोच्या संचलनावर होवून पाण्याच्या आणि अन्नाच्या शोधात पामबीच मार्गावर आलेल्या फ्लेमिंगोचे वाहणांना धडकून मृत्यू झाले होते.
सिडकोने सदनिका लाभार्थ्यांना लॅाटरीत घर लागूनही ताबा दिला नाही, रहिवाशांचा सिडकोवर मोर्चा
सिडकोच्या तळोजा सेक्टर 34 आणि 36 येथील गृहप्रकल्पातील लाभार्थ्यांना वेळेत घरांचा ताबा दिला गेला नसल्याने या लाभार्थ्यांना घराचे हप्ते, घर भाडे भरावे लागले. यामुळे या लाभार्थ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याने याबाबत सिडकोने नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीसाठी कॉलनी फोरमच्या वतीने सिडकोवर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात शेकडोंच्या संख्येने लाभार्थी सहभागी झाले होते. घरासाठी कर्ज घेतल्याने एकीकडे बॅंकेचे हप्ते तर दुसरीकडे घर ताब्यात मिळत नसल्याने भाड्याने राहण्याची वेळ. अशा दुहेरी आर्थिक संकटात रहिवाशी सापडले आहेत. सिडकोच्या नियोजनशुन्य कारभाराचा फटका रहिवाशांना बसल्याने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.