Navi Mumbai Agricultural Produce Market Committee: नवी मुंबई (Navi Mumbai) कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Agricultural Produce Market Committee) आज बंद राहणार आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्व माथाडी कामगारांनी एकत्रित येत एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करत मार्केट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आज फळ मार्केट, फूल मार्केट, मसाला मार्केटसह सर्व मार्केट बंद राहणार आहे. नरेंद्र पाटील (Narendra Patil) आणि आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांच्या उपस्थितीत माथाडी कामगारांनी सर्वानुमते निर्णय घेतल्याची माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं दिली आहे.
सरकारला देण्यात आलेली 40 दिवसांची मुदत संपल्यानं मनोज जरांगे यांनी पुन्हा जालना (Jalana) येथील आंतरवाली सराटी गावात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. बुधवारपासून आपण आमरण उपोषण सुरु केल्याची घोषणा देखील जरांगे यांनी केली होती. मात्र, छत्रपती संभाजीराजे यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन उपोषणादरम्यान पाणी पिण्याचं आवाहन केलेलं. त्यामुळे संभाजीराजे यांचा मान राखत आपण पहिल्या दिवशी पाणी घेणार असल्याचं जरांगेंनी स्पष्ट केलेलं. त्यानंतर मात्र, लगेचच दुसऱ्या दिवसापासून जरांगेंनी आमरण उपोषण सुरू केलं. मनोज जरांगेंच्या उपोषणाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. अशातच नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडूनही जरांगेंना पाठिंबा देत, आज बंद पुकारण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सरकारला दिलेली 40 दिवसांची मुदत संपली असून, जरांगे पुन्हा एकदा उपोषणावर बसले आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गावागावात आता उपोषण सुरु झाले आहेत. दरम्यान, मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच तापला असून, सुमारे 400 गावात साखळी उपोषणाला सुरवात झाली आहे. तर, अनेक गावात राजकीय नेत्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे, आगामी काळात मराठा आरक्षण आणखीच तापण्याची शक्यता आहे.
राजकीय नेत्यांना विरोध
मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाकडून आता वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर अनेक गावात राजकीय नेत्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत गावात कोणत्याही राजकीय नेत्यांना प्रवेश दिले जाणार नसल्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. तसेच, गावात राजकीय नेते किंवा लोकप्रतिनिधी आल्यास त्यांना विरोध करण्यात येत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता ग्रामीण भागात देखील तापतांना दिसत आहे.