नाशिक : नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांच्याविरोधातील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दीपक पांडे यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने आजचं आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेने केली. आंदोलनाची पुढची तारीख लवकरच जाहीर करणार असल्याचं संघटनेने जाहीर केलं.


दीपक पांडे यांच्या लेटर बॉम्बनंतर महसूल विभाग आणि पोलीस विभागात तणाव निर्माण झाला होता. महसूल अधिकाऱ्यांचे अधिकार हे आरडीएक्स आणि डिटोनेटरसारखे आहेत, असा आरोप नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात केला होता. महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात लिहिलेल्या पत्राच्या निषेधार्थ महसूल अधिकारी आक्रमक झाले होते. दीपक पांडे यांच्यावर 10 एप्रिलपर्यंत कारवाई न झाल्यास 11 एप्रिलपासून आंदोलन करण्याचा इशारा महसूल कर्मचाऱ्यांनी दिला होता. परंतु पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने आजचं आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे. 


दरम्यान दीपक पांडे यांच्यावर कारवाईची मागणी जोपर्यंत मान्य होणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार असा इशारा महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. तसंच आज सकाळी साडेदहा वाजता बैठकीला उपस्थित राहण्याचं आवाहन पोलीस आयुक्तालयाने केलं होतं. परंतु पोलीस आयुक्तांनी बोलावलेल्या बैठकीला कोणीही जाणार नसल्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.


दीपक पांडे यांनी पत्रात काय म्हटलं होतं?
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार आरडीएक्स आणि डिटोनेटरसारखे आहेत. यातून एक जिवंत बॉम्ब तयार होत असून तो भूमाफियांच्या मर्जीप्रमाणे वागतो. हे भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करुन वित्तीय आणि जीवितास धोका निर्माण करत आहेत, असा गंभीर आरोप पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केला होता. तसेच महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणी दीपक पांडे यांनी पोलीस महासंचालकांकडे केली होती.


संपूर्ण यंत्रणेवर अशास्वरुपाचे आरोप करणं योग्य नाही : राधाकृष्ण गमे
"अधिकारी, कर्मचारी नियमाने काम करतात, संपूर्ण यंत्रणेवर अशा स्वरुपाचे आरोप करणं योग्य नाही," अशी प्रतिक्रिया विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली होती. ते म्हणाले की, "महसूल आणि पोलीस यंत्रणा वेगवेगळ्या कायद्याअंतर्गत काम करतात. शासनाने कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. एखाद्या अधिकऱ्याच्या कृती संदर्भात प्रश्न उपस्थित होत असेल तर खात्याअंतर्गत चौकशी करुन कारवाई करण्याची यंत्रणा आहे. ब्रिटिश काळापासून सर्व यंत्रणा निर्माण झाली आहे, त्यात कालानुरुप बदल केले आहेत. अशा काही मुद्यांवर शासन स्तरावर कार्यवाही होते. जम्मू काश्मीरमध्ये मिलिटरीसाठी विशेष अधिकार दिलेले आहेत. नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष अधिकार, परिस्थितीनुसार अधिकार घेतलेले असतात. यांसंदर्भात शासन स्तरावर निर्णय होतील. अधिकारी, कर्मचारी नियमाने काम करतात, संपूर्ण यंत्रणेवर अशास्वरुपाचे आरोप करणं योग्य नाही."


संबंधित बातम्या