Nashik News : नाशिक शहरातील म्हाडा सदनिका घोटाळा (MHADA Flat Scam) महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना चांगलाच भोवला आहे. विधानपरिषद सभापतींच्या आदेशानुसार, जाधवांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी बृहन्मुंबईचे सहाय्यक आयुक्त रमेश पवार यांची वर्णी लागली आहे. जाणून घेऊया हे प्रकरण नेमकं काय?
नाशिक महापालिका (Nashik Municipal Corporation) हद्दीत बांधकाम व्यवसायिक आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने गोर गरिबांची घरं हडप केल्याची लक्षवेधी विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण देरकर यांनी मांडली. दरेकर यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचा दुजोरा खुद्द गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे. 4 हजार स्क्वेअर मीटरपेक्षा मोठ्याप्रकल्पात LIG आणि MIG घटकांसाठी 20 टक्के घरं किंवा जागा आरक्षित ठेवणं आणि त्या म्हाडाकडे सुपूर्द करणं, बंधनकारक आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिकेनं 2013 पासून किती घरं आर्थिक दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना दिली, याची नोव्हेंबर महिन्यात माहिती मागितली होती. त्यांची माहिती न मिळाल्यानं मनपा हद्दीत अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी संगनमत करून साडेतीन हजार घरं हडप करत 700 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी जानेवारी महिन्यात ट्विटरवर केला होता. इतर शहरांत हजारांच्या संख्येत आर्थिक दुर्बलाना घरं मिळत असताना नशिकमध्ये घरं का नाही? असा खुलासा नाशिक महापालिकाकडे मागितला होता. आढावा घेतला मात्र समाधानकारक उत्तर मिळालं नसल्याची खंत जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली. ठाण्यात अशीच फसवणूक करणाऱ्या व्यवसायिकांवर गुन्हे दाखल झालेत, त्यानुसार नशिकमध्ये देखील होतील असा इशाराही त्यांनी दिला.
पिंपरी चिंचवडमध्ये 24 हजार, ठाणे शहरांत 16 हजार, नवी मुंबईत 19 हजार आणि नाशिक शहरात केवळ 157 लाभार्थ्यांना घरं देण्यात आल्याची माहिती कपिल पाटील आणि इतर सदस्यांनी सभागृहात दिली. कमीतकमी 7 हजार घरं आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळायला हवी होती, असा दावा करण्यात आला आहे. घोटाळ्याचा ठपका ठेवून थेट आयुक्तांचीच बदली केल्यानं महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आणि आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली. दहा वर्षांपासून महापालिकेमध्ये भाजप सत्तेवर आहे. जेवढे अधिकारी जबाबदार तेवढेच सत्ताधारी, पदाधिकारीही जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. तर ही संपूर्ण प्रशासकीय बाब असल्याचा भाजपचा दावा आहे.
प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर त्याची माहिती बांधकाम व्यवसायिक नगररचना विभागाला देतो. तिथून पुढे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना दिली जाते. अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास येणं बाकी आहे. काही प्रकल्पांना 2013 आधी मंजुरी मिळाली आहे. त्याचे बांधकाम नंतर झालं. त्यामुळे एवढी मोठी चूक बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकारी करू शकत नाहीत. हा घोटाळा नाही, असा दावा बांधकाम व्यावसायिक करत आहेत. यांसंदर्भात आम्ही नाशिक महापालिकेची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला, तर दुसरीकडे या प्रकरणासंदर्भात SIT नेमून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
म्हाडाचा सदनिका घोटाळा 2013 पासून आतापर्यंत सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे यादरम्यानच्या काळात जेजे अधिकारी महापालिका आणि म्हाडाच्या विभागीय कार्यलयात येऊन गेले. त्यांची सर्वांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. हा घोटाळा आहे तर जळगावचा घरकुल घोटाळा उघडकीस आणणारे प्रवीण गेडाम, कडक शिस्तीचे तुकाराम मुंढे आशा अनके अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या आयुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळला आहे. त्यांचा लक्षात कसे आले नाही? त्यामुळे यांचीही चौकशी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.