नाशिक: नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदाचा कारभार स्वीकारुन तुकाराम मुंढे यांना 100 दिवस पूर्ण झाले. आयुक्तांचे हे ‘100 डेज’ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणारे, लोकप्रतिनिधीची कोंडी करणारे, नागरिकांवर करवाढीचा बोजा टाकणारे, तर प्रशासनाला आर्थिक शिस्त लावणारे ठरले आहेत.

तुकाराम मुंढे... बस नाम ही काफी है.. ! अशीच परिस्थिती सध्या नाशिक शहरात बघायला मिळतेय. नाशिककरांचा एक दिवसही असा जात नाही, ज्यात तुकाराम मुंढे यांच्या नावाची चर्चा होत नाही.

7 फेब्रुवारी 2018 रोजी नाशिक महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाली. त्यांचा कारकिर्दीला 17 मे रोजी 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत.

शिस्तप्रिय अधिकारी अशी ओळख असणाऱ्या मुंढे यांच्या नावानेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना धडकी भरू लागली आहे. आपल्या नावाचा  दरारा कायम ठेवण्यासाठी मुंढेनी पहिल्या दिवसापासूनच कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यास, कर्मचाऱ्यांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली.

कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, निलंबन, अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, अग्निशमन अधिकाऱ्याला एक लाख रुपयाच्या रकमेचा दंड ठोठावणे, अशा कारवायांचा सपाटा लावला.

दोन दिवसापूर्वीच मुंढेनी दोन्ही अतिरक्त आयुक्तांसह 24 विभाग प्रमुखांना कामात हलगर्जीपणा केल्याची नोटीस बजावून खुलासा मागितला आहे. तर आजवर दहा ते बारा जणांचे निलंबन करण्यात आलं आहे.

याकालावधीत मुंढेची उत्तम प्रशासक ही बाजूही नागरिकांनी बघितली. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करताना आयुक्तांनी महापालिकेला आर्थिक शिस्तही लावली. कामाची गरज, उपयुक्तता आणि निधीची उपलब्धता या त्रिसूत्रीच्या आधारावर, काम करत महापालिकेच्या उधळपट्टीला ब्रेक लावला.

नाशिक शहरात पार्किंग सुविधा, मनपाची बस वाहतूक, 24 तास पाणी पुरवठा, अतिक्रमण विरहीत रस्ते, राज्यातील प्रथम पसंतीचे शहर बनविण्यासाठी मनपाच्या  उत्पन्नात वाढ करून नागरिकांना ब दर्जाच्या सुविधा पुरविण्याची कामं मुंढेच्या अजेंड्यावर आहेत.

महापालिकेच्या पैशांची बचत करण्यावर अधिक भर दाखवित आहेत.

तुकाराम मुंढे नाशिकच्या आयुक्तपदी रुजू झाल्यावर त्यांनी नगरसेवकांच्या अधिकारांनाच आव्हान दिलं. नगरसेवकांच्या विकास निधीला कात्री लावून, कर दर ठरविण्याचे अधिकार असणाऱ्या स्थायी समितीला नाममात्र महत्त्व ठेवलं आहे, ज्या नाशिककरांनी मुंढेचे दिमाखात स्वागत केले, त्याच  नागरिकावरील करात भरमसाठ वाढ केली आहे.

महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयुक्ताविरोधात मोर्चा कढण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी करण्यात आल्या. नाराजीचा सूर अजूनही लोकप्रतिनिधीमधून दिसून येतोय.

दुसरीकडे जनतेमध्ये मिसळण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी, वॉक विथ कमिशनर हा उपक्रम मुंढेनी सुरु केला आहे. त्यामाध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचा जलद निपटारा करण्याकडे मुंढेंचा कल आहे. त्याला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची किती साथ मिळते, नागरिकांची नाराजी कधी दूर होते, यावर मुंढेची पुढची कारकीर्द अवलंबून आहे.