(Source: Dainik Bhaskar)
Nashik News : नाशिकच्या विभागीय कार्यालयावर 'लाल वादळ' धडकले, लॉन्ग मार्चनंतरही वनजमिनींचा प्रश्न प्रलंबितच
वनाधिकार कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, वनजमिनीचे चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरविलेले दावे तत्काळ पात्र करावेत यांसह विविध प्रश्नांच्या बाबतीत आदिवासींवर अन्याय होत आहे.
नाशिक : नाशिकमधील आदिवासी बांधवांच्या वनजमिनीचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असून यापूर्वी नाशिक ते मुंबई लॉन्गमार्च काढूनही शासनाने दखल घेतली नसल्याने आज पुन्हा महसूल कार्यालयावर हजारोच्या संख्येने आलेले लाल वादळ धडकले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो आदिवासी विभागीय महसूल कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
दरम्यान वनाधिकार कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, वनजमिनीचे चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरविलेले दावे तत्काळ पात्र करावेत यांसह विविध प्रश्नांच्या बाबतीत आदिवासींवर अन्याय होत आहे. या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी विभागीय महसूल कार्यालयावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व नाशिक जिल्हा किसान सभेतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाभरातून आदिवासी बांधव आंदोलनात सहभागी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
यावेळी माजी आमदार गावित म्हणाले, की वनाधिकार काद्याची अंमलबजावणी 16 वर्षापासून सुरू आहे. परंतु सरकारने चुकीच्या पद्धतीने कायद्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो पात्र दावे अपात्र करण्यात आले. ज्याचे दावे पात्र झाले, त्यांना वनाधिकार कायद्यानुसार त्यांच्या ताब्यातील चार हेक्टर वनजमीन मंजूर झाली नाही. त्यांना एक गुंठा, दोन गुंठा जास्तीत जास्त दोन एकरपर्यंत जमीन मंजूर केली आहे. फॉरेस्ट प्लॉटधारकांची मागणी असताना सात-बारा उताऱ्यांवर त्यांचे नाव कब्जेदार म्हणून न लावता इतर हक्कात लावले आहे. एकाच सात-बारावर शेकडो प्लॉटधारकांची नावे टाकली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंचनाच्या प्रश्नाबाबत शासनाच्या धोरणावर चुकीचे असून नार-पार, दमणगंगा नर्मदा या नद्यांचे पाणी नद्या प्रकल्प गुजरात, मुंबईला नेऊन स्थानिक आदिवासींना विस्थापित करणारा प्रकल्प तत्काळ रद्द करावेत. पश्चिम वाहिनी नद्या-नाल्यावर गुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वरमध्ये 77 लघुपाटबंधारे योजना मंजूर कराव्यात, यासाठी काढण्यात आला आहे.
स्थानिक आदिवासींना विस्थापित करण्याचे प्रयत्न
अनेक आदिवासी तालुक्यात जमीन कसून त्यावर पिके काढून प्लॉटधारक उपजिविका करतात. मात्र सात-बारा उताऱ्यावर मात्र सदर जमीन पोटखराबा म्हणून दाखविण्यात आली आहे. वनाधिकार कायदा फॉरेस्ट प्लॉटधारकांच्या बाजूने असताना दुसरीकडे फॉरेस्ट खात्याचे लोक प्लॉटमध्ये चाऱ्या करणे, खड्डे खोदणे, बांधलेली घरे तोडणे, कच्च्या व पक्क्या विहिरी तोडत आहेत. त्याचप्रमाणे नाशिक व ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील नार-पार, दमणगंगा, वाघ, पिंजाळ या पश्चिम वाहिनी नद्यांवर धरणे बांधून अडवलेले पाणी कालव्याद्वारे स्थानिक आदिवासींना विस्थापीत केले जात आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
