Nashik: नाशिक महापालिकेने रस्त्यांची निकृष्ट कामे केल्याने नाशिककरांची अजूनही खड्डयातून सुटका झालेली नाही. न्यायालयात जन हित याचिका दाखल केल्यानंतर पालिकेने 30 ते 35 टक्के खड्यांची खोटी माहिती देउन न्यायालयालाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी केला आहे.
नाशिक शहरातील खड्यांच्या प्रश्नांवरुन माजी महापौर आक्रमक झाले असून त्यांनी पत्रकार परिषद घेत महापालिका प्रशासनावर रस्त्यांच्या कामावरुन विविध आरोप केले. मुळात आम्हाला सरसकट व दर्जेदार रस्ते व्हावेत. यासाठीची मागणी होती. शहरात चांगले रस्ते नसून खड्यांमुळे विविध भागात अपघात होउन नागरिकांचा मृत्यू होतो आहे. पालिकेतील अधिकारी राजकीय लोकांच्या एजंटसाठी व्यवस्था करत आहेत. एकीकडे घ्ररपट्टी न भरणाऱ्या नागरिकांच्या घरासमोर ढोल वाजविले जातात. जप्तीची नोटीस धाडली जाते. मात्र पालिका नाशिककरांचे कोट्यावधीं रुपयांचा चुराडा करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रत्येक वर्षी पावसाळी खड्यांवर पैशांची उधळ्पट्टी करतात. त्यांच्या न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करावी. यासाठी आपली लढाइ सुरुच राहणार असल्याचे नाशिक शहराचे माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी म्हटले.
पाटील पुढे म्हणाले, शहरभर काही दिवसांपूर्वी फिरलो, तेव्हा रस्त्यांमध्ये खड्डेच खड्डे होते. त्यानंतर आता काही दिवसांपूर्वी पुन्हा फिरलो, रस्त्यांवर खड्डे तसेच आहेत. जे खड्डे बुजवले, त्यात डांबर नव्हतेच. पालिकेने न्यायालयात कामाचा दावा केला. तो सर्वस्वी खोटा असून शहरात अवघी दोन ते तीन टक्के रस्यांची कामे झाल्याचा दावा त्यांनी केला. पालिकेने स्वत:च्या डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे. साडे तीन महिने उलटून गेले तरी परिस्थिती सुधारली नाही. खड्यांमुळे दुचाकीचे अपघात होत असून यात निष्पाप व्यक्तींचा मृत्यू होत आहे. ठेकेदारांना प्रशासन का पोसत आहेत. रस्त्यावर डांबराचे थर नाही, गुणवत्त्ता नाही, मुळात गुणवत्त्ता विभाग आणि शहर अभियंता यांनी केले काय, राजकीय व्यक्तींचे जे एजंट आहेत. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी सर्व खटाटोप सुरु असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.
नाशिक महापालिका कोणी कोणी लुटली यासाठी एसआयटी स्थापन होणे महत्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. संगनमत करुन राजकीय पुढाऱ्यांचे एजंट पालिका लूटत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. पालिकेतील मॅनेज कमिटी असून हे लोक ठेकेदारांचा कार्यकाळ कसा संपेल यासाठी प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयात याचिका दाखल केली नसती तर हे खोटे बोलत राहिले असते. पालिकेने नोटीस येण्यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्र सादर करुन का खोटी माहिती दिली असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला. 15 फेब्रुवारी रोजी खड्यांसंदर्भात न्यायालयात सुनावणी असल्याचे त्यांनी म्हटले.
ऑनलाईन अँप नावालाच...
ऑनलाइन तक्रारी सोयीसाठी पालिकेचे ऑनलाइन तक्रारी निवारण ॲप हे त्यांच्या सोयीसाठी तयार करण्यात आले आहे. पालिका सागंते की, 3 हजार ऑनलाइन तक्रारींचा निपटारा केला, मात्र जुने नाशिक परिसरात एका व्यक्तीने खड्डे पडल्याची तक्रार केली. दोन महिने तो खड्डाच बुजवला नाही. त्यामुळे हे ॲप यांच्या सोयीसाठीच बनवले आहे.