कोरोना, अवकळीचा सामना करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता जिल्हा बँकेच्या नोटीसा

चार लाख कर्ज घेऊन व्याजसाह 18 ते 20 लाख रुपयांची रक्कम भरावी लागत असल्याने पैसे आणण्याचे कुठून असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. तर दुसरीकडे फडणवीस सरकारच्या काळापासून ते ठाकरे सरकारच्या काळातही कर्जमाफी मिळाली नसल्याची शेतकऱ्यांची ओरड आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

नाशिक : कोरोना अवकळीचा सामना करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्याला शेतकऱ्यांना आता जिल्हा बँकेच्या नोटिसांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आधीच कंबरड मोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे.

किसान सभेच्या दिल्ली आणि मुंबईतील आंदोलनाची ताकद वाढवणाऱ्या नाशिकचा शेतकरी हवालदिल झाला आहे. नोटबंदी, कोरोना, अवकळी पाऊस आशा आव्हानाचा सातत्याने सामना करत संघर्ष करणारा बळीराजाच्या हाती आता जिल्हा बँकेच्या नोटीस पडू लागल्याने बळीराजाच्या तोंडचं पाणी पळालं आहे. एकीकडे उत्पन्न नाही दुसरीकडे थकबकीसाठी तगादा लावला जात आहे. चार लाख कर्ज घेऊन व्याजसाह 18 ते 20 लाख रुपयांची रक्कम भरावी लागत असल्याने पैसे आणण्याचे कुठून असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. तर दुसरीकडे फडणवीस सरकारच्या काळापासून ते ठाकरे सरकारच्या काळातही कर्जमाफी मिळाली नसल्याची शेतकऱ्यांची ओरड आहे.

जिल्हा बँकेची दीड हजार कोटीहून अधिक रुपयांची थकबाकी असून 18 ते 20 हजार थकबाकीदादार आहेत. त्यामुळे बँकेने नोटीस बजावून कर्ज वसुलीला सुरवात केली. मात्र बँकेने गोरगरीब शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याऐवजी श्रीमंतांच्या मागे लागावे, अशी शेतकऱ्यांना नोटिस पाठवणे थांबवावे अशा सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आठ दिवसात दुसऱ्यांदा दिल्या आहेत.

अनेक शेतकरी असे आहेत ज्याना अवकाळी पावसाचा फटका बसलाय, शेतच्याशेत उद्ध्वस्त झाली. पंचनामे झाले मात्र सरकारी मदत पोहोचली नाही. काहीना मिळाली तर ती अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळे वसूली थांबवून शेतकऱ्यांच्या पदरात काही टाकण्यासाठी सरकार पावलं उचलणार का? हा खरा प्रश्न आहे.