Sanjay Raut : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी नाशिकमध्ये घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. नाशिकमध्ये 800 कोटींचा भूसंपादन घोटाळा झाला असून त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व त्यांच्या मर्जीतले बिल्डर 800 कोटींचे लाभार्थी आहेत. या प्रकरणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) त्यांच्यावर काय कारवाई करणार?  असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे. तसेच संजय राऊत यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (PM Narendra Modi) याबाबत पत्र लिहिले आहे. 


संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, हे भारतीय जनता पक्षाची लोक आहेत. मुंबईतले महाराष्ट्रातले सातत्याने मुंबई महानगरपालिकेतल्या कारभाराकडे बोट दाखवतात. खरं म्हणजे मुंबई महानगरपालिका ज्यांनी लुटली, मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या ज्यांच्या हातात होत्या ते यशवंत जाधव, रवींद्र वायकर त्याआधी सरवणकर हे सगळे महापालिकेतले सुभेदार ज्यांनी महापालिकेची लूट केली ते सगळे आज भारतीय जनता पक्षात आहेत.  यशवंत जाधव यांच्यावर ईडी, सीबीआयची रेड पडली. त्याच कारणावरून रवींद्र वायकर यांच्यावर काही कारवाया झाल्या ते घाबरून भाजपत गेले. हे सगळे मुंबई महापालिकेचे लाभार्थी होते. 


मुख्यमंत्री स्वतः भ्रष्टाचाऱ्यांसोबत फिरताय 


भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्याच्या महापालिका होत्या किंवा आहेत. त्यामध्ये नाशिक महापालिका सर्वात महत्त्वाची महापालिका आहे. नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्यापासून ज्याप्रकारे लूट आणि दरोडेखोरी सुरू आहे त्याचा आत्तापर्यंत कोणी विचार केला नाही आणि माहिती घेतली नाही. आज मी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले आहे. फक्त पत्र लिहिले आहे तक्रार करत नाही, मुख्यमंत्री स्वतः भ्रष्टाचाऱ्यांसोबत फिरत आहेत. वॉशिंग मशीन घेऊन फिरत आहे. अनेक लोक वॉशिंग मशीनमध्ये गेले आहेत आता नवीन लोक टाकावे लागतील. 


नाशिक महानगरपालिकेच्या तिजोरीची पूर्णपणे लूट 


नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी नाशिक शहर दत्तक घेतो, अशी घोषणा 2017 साली देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना केली. तेव्हा लोकांना वाटलं नाशिकचा विकास होईल, भरभराट होईल, पण पाच वर्षांच्या सत्ता काळात नाशिक शहराचा विकास होण्याऐवजी नाशिक महानगरपालिकेच्या तिजोरीची पूर्णपणे लूट केली. त्याचं आता फक्त एक प्रकरण मी समोर देत आहे.  


157 कोटींची परवानगी असताना  800 कोटींचे भूसंपादन


2020-2022 या काळात शहराच्या विकासासाठी आरक्षित भूसंपादनाची गरज आहे असा भास निर्माण केला आणि महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या मागणीनुसार राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 175 कोटी रुपये किमतीची भूसंपादनाची कारवाई करण्याची परवानगी दिली.  यात महापालिकेचं आर्थिक हित जपलं जावं आणि जेवढी जमीन आवश्यक आहे तेवढीच जमिनीच भूसंपादन करावी, अशा सूचना होत्या. पण नगरविकास खात्याचे तेव्हाचे मंत्री एकनाथ शिंदे होते.  नगरविकास खात्याच्या या नेतृत्वाने नाशिकमधली जी आपली बिल्डर लॉबी आहे त्यांचा फायदा व्हावा म्हणून 157 कोटी रुपयांची परवानगी असताना सुद्धा महापालिकेच्या प्रशासनाने तेथील भाजपचे पदाधिकारी आणि आपल्या मर्जीतले बिल्डर यांच्या लाभासाठी 800 कोटी रुपयांचे भूसंपादन केले. 


800 कोटी रुपये आपल्या मर्जीतल्या बिल्डरांना दिले


आठशे कोटी रुपये ठराविक बिल्डरांच्या घशात घातले. जागा ताब्यात घेण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेले जे प्राधान्यक्रम होते त्या कोणत्याही नियमांचे पालन केले नाही आणि साधारण 800 कोटी रुपये आपल्या मर्जीतल्या बिल्डरांना दिले. त्यातले काही बिल्डर मुख्यमंत्र्यांच्या व्यासपीठावर होते. त्यातले मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले ठक्कर नावाचे बिल्डर आहेत. काही बिल्डरांनी त्या काळामध्ये जमिनी विकत घेतल्या. शेतकरी नसतानाही जमिनी विकत घेतल्या आणि त्याच जमिनी एका महिन्यामध्ये पाचपटीने वाढवून त्या बिल्डरांनी महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये घेतले, अशी 27 प्रकरणे आहेत 


छगन भुजबळ यांनीही केली होती चौकशी मागणी 


स्वतः छगन भुजबळ त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्या संदर्भात माहिती दिली की, हे भूसंपादन अत्यंत बेकायदेशीर आणि त्यात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे, तुम्ही या भूसंपादनाची चौकशी करा. माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार 64 प्रकरणांमध्ये कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार झालेले आहेत. अनेक बिल्डरांनी आपण शेतकरी असल्याचं दाखवलं, महापालिकेशी व्यवहार केला. त्यानंतर अनेक जमिनीचे न्यायालयामध्ये दावे सुरू आहे. ज्या जमिनी महापालिकेने घेतल्या त्यातल्या अनेक जमिनी ज्यांचे न्यायालयात दावे सुरू आहेत.  एमआयडीसीतर्फे ज्या रस्त्याचे भूसंपादन आधीच झालेले आहे. त्या रस्त्यावरील जमिनींना सुद्धा महापालिकेने साधारण पंचवीस कोटी रुपये मोजलेले आहेत.  


जनतेच्या पैशांची ही सरळसरळ लूट 


ठक्कर बिल्डर यातला सर्वात मोठा लाभार्थी आहे. या ठक्कर बिल्डरने त्याच्याकडे मालकी नसताना सुद्धा या जमिनी महापालिकेला देऊन कोट्यावधीचा मलिदा त्यातून घेतलेला आहे.  हेच ठक्कर बिल्डर मुख्यमंत्र्‍यांबरोबर मांडीला मांडी लावून बसलेले होते.  याच ठक्कर बिल्डरने 300 कोटी भूसंपादनाच्या व्यवहारातून मिळवलेले आहेत. जनतेच्या पैशांची ही सरळसरळ लूट आहे, दोन कोटींची जमीन या ठक्करने विकत घेतली आणि महापालिकेला 50 कोटींना विकली. अख्खं ठक्कर कुटुंब या व्यवहारांमध्ये अडकलेलं तुम्हाला दिसेल.  


प्रत्येक व्यवहाराचा माझ्याकडे पुरावा 


प्रत्येक व्यवहाराचा पुरावा माझ्याकडे आहे. एक फाईल मी मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवणार आहे. मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय आणि ईडीला सर्व माहिती दिलेली आहे. ठक्कर बिल्डरला या प्रकरणात 355 कोटींचा लाभ झाला. मनवानी नावाचे एक बिल्डर आणि कुटुंब आहे. त्यांना 53 कोटी रुपयांचा लाभ झाला झाला.  शाह नावाच्या बिल्डरला आठ कोटी रुपयांचा लाभ झाला.  इतर बिल्डरांना 200 कोटी रुपयांचा लाभ झालेला आहे.  महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना 12 कोटींचा लाभ झाला आहे. तुम्ही मुंबई महापालिकेच्या कोविड, खिचडीची चौकशी करता, त्यांना अटक करता, त्यांच्यावर ईडीची कारवाई करता तर ही सरळ सरळ नाशिक महानगरपालिकेची लूट आहे.  या सर्व प्रकरणाचे लाभार्थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या नगर विकास खात्यातील अधिकारी आहेत, त्यांचे बिल्डर आहेत. 


तुरुंगात पाठवल्या शिवाय राहणार नाही


याबाबत चौकशी मुख्यमंत्री करणार नाही तर पण भ्रष्टाचाराची उच्चाटन करण्याची घोषणा प्रधानमंत्री यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे ते खोटं आहे.  या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, एसआयटी स्थापन करावी या प्रकरणाची ईडीने चौकशी करावी, या पहाराबद्दल गुन्हे दाखल व्हावेत. जर असं नाही झालं तर जेव्हा आमचं सरकार बदलेल तेव्हा या 800 कोटी घोटाळ्यातील सर्व लाभार्थ्यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात आम्ही तुरुंगात पाठवल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला आहे. 


आणखी वाचा 


मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही उद्धव ठाकरेंच्या मनात भाजपसोबत जाण्याची इच्छा होती , 'माझा व्हिजन'मध्ये सुनील तटकरेंचा गौप्यस्फोट