Pankaja Munde नाशिक : राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांना वाशीमध्येच आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती केली आहे. मात्र मनोज जरांगे मुंबईत येण्यावर अद्याप ठाम आहेत. मराठा आरक्षणाप्रश्नी राज्यातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. आता भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्यावर अन्याय नको, असे त्यांनी म्हटले आहे. 


नाशिक येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, घटनात्मक दृष्ट्या टिकावे असे आरक्षण सरकारने मराठा समाजाला द्यावे. मी आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका वेळोवेळी मांडत आली आहे. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर टिकणार आरक्षण दिले पाहिजे. मात्र एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्यावर अन्याय नको. ओबीसी संघटना जर मुंबईला जाणार असतील तर सरकारची जबाबदारी वाढली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 


काय म्हणाले छगन भुजबळ?


कायद्याच्या कसोटीत जे काही उतरेल ते देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आजकाल कुणीही कोर्टात जातो, त्याची चिरफाड होते त्यामुळे कायद्यात काय बसेल त्यानुसार होईल. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या, असे माझे देखील म्हणणे आहे. पण ओबीसीवर अन्याय होता नये या मतावर आम्ही ठाम आहोत. ओबीसींवर अन्याय झाला तर निश्चितपणे ओबीसी समाजाचे देखील आंदोलन सुरू होईल, असा इशारादेखील त्यांनी यावेळी दिला आहे. दोन्ही बाजूचा विचार करून योग्य तो निर्णय सरकार घेईल. आम्ही आमची मतं जाहीर सभेतून मांडतो आणि आम्ही त्याला विरोध देखील करतो आणि आम्ही ती मांडू, असे देखील छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. 


मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य - दीपक केसरकर


मंत्री केसरकर म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या सगळ्या मान्य झाल्या आहेत. शासकीय विहित नियम असतात त्यानुसार अंमलबजावणी होईल. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा असे घडले की आपण 37 लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. परंतु आता आणखी देऊन 50 लाखांच्या वरही संख्या जाणार आहे.


आरक्षण मिळाले पाहिजे याबद्दल दुमत नाही - दादा भुसे


मनोज जरांगेंच्या (Manoj Jarange) आंदोलनावर दादा भुसे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आंदोलन सुरू आहे. मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. आरक्षण मिळाले पाहिजे याबद्दल दुमत नाही.  इतर आरक्षणाला धक्का न लागता कायद्याच्या चौकटीत असणारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. त्यांच्या काही सूचना असतील तर त्यांनी त्या सांगाव्यात. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित आहे.  आनंदाची बाब म्हणजे क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल आहे.