Onion Issue : निवडणुकांमुळे सरकारला शेतकऱ्यापेक्षा महागाई महत्वाची, सरकारच्या निर्णयावर कृषी अभ्यासकांचं मत 

Nashik Onion Issue : लोकल शेतकऱ्यापेक्षा सरकारला महागाई महत्वाची आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

नाशिक : केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून केंद्र सरकारचे हे धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचे मोठी परिणाम होणार असून दुर्दैव म्हणजे शेतकऱ्यांची (farmers) राजकीय ताकद खूप कमी झाल्याची प्रतिक्रिया कृषी अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर (Milind Murugkar) यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर अनेक निवडणुका जवळ आहेत, त्यामुळे लोकल शेतकऱ्यापेक्षा सरकारला महागाई महत्वाची आहे का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. 

कांदा हा प्रश्न (Onion Issue) महाराष्ट्रात सध्या चांगलाच पेटला आहे. एकीकडे शेतकरी संतप्त (Maharashtra Farmers) झाले आहेत तर दुसरीकडे यावरून विरोधकही आक्रमक झाल्याने सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे. गेल्या चार दिवसात केंद्र सरकारने कांद्याबाबत दोन निर्णय घेतले असून हे निर्णय योग्य की अयोग्य? हे निर्णय नक्की कोणाच्या फायद्याचे? याचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसे जाणवणार? यांसह ईतर प्रश्नांची उत्तरं एबीपी माझाने कृषी अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

कृषी अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर म्हणाले की, केंद्र सरकार औद्योगिक क्षेत्रात मालाला सरंक्षण देत आहेत, तर दुसरीकडे कृषीवर, शेतकऱ्यांवर कर लादत आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात अनेक गोष्टीवर आयात शुल्क वाढवण्यात आले. लॅपटॉपच्या पार्टवर आयातीवर बंदी घातली. मोबाईलच्या उत्पादनावर निर्यातीसाठी सबसिडी दिली जाते. 60 टक्के लोकं ज्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, तिथे निर्बंध लादले आहेत. कांदाच नाही तर काही महिन्यांपूर्वी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. तांदळात (Rice) भारत मोठा निर्यातदार असून तिथेही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकीकडे 40 टक्के शुल्क लावतात आणि शेतकऱ्यांची ओरड सुरू होताच दुसरीकडे नाफेड खरेदी सुरू केली, ही सगळी विसंगती असल्याचे मुरुगकर म्हणाले.

शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद खूप कमी... 

दरम्यान सद्यस्थितीत जिथे मागणी आहे, ते बंद करत आहेत. व्यापारात हस्तक्षेप करून गाजर गाजवत असल्याचे दिसून येत असून सरकारचे सगळे धोरण उलटे सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून दुर्दैव म्हणजे शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद खूप कमी झाली आहे. हे धोरण पक्षपाती आहे, जे देशाच्या हिताचे नाही. थोडी महागाई वाढली तर सरकार संवेदनशील आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकार असंवेदनशील असल्याचे दिसते. कृषी क्षेत्रात मजूर अधिक असतो, मात्र अशा निर्णयांमुळे ग्रामीण लोकांच्या क्रयशिलतेवर परिणाम होतो आहे, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर खूप फटका बसला आहे. निर्यातशुल्क रद्द झाले तर चांगलेच, पण मी आशादायी नाही. कोरोना काळात जीवनावश्यक कायदा वटहुकूम काढत रद्द केला. केंद्राने त्यानंतर लगेचच कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. सरकारवर शेतकऱ्यांचे प्रेशर नसल्याचे यातून दिसून येत आहे. 

कृषीमालावर बंधन लागू करू नये.... 

तसेच आगामी काळात अनेक निवडणुका असून त्यामुळे लोकल शेतकऱ्यापेक्षा सरकारला महागाई महत्वाची असल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यानी संघटित व्हावे, हाच एक आता उपाय आहे. आता केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्यास सुरवात केली. मात्र नाफेडकडे साठवणूक क्षमता आणि ईतर सुविधा आहेत का? नाफेडचे दर चांगले असतील तर जातील, नाहीतर नाही. प्रत्यक्ष खरेदी खरच होते का तिथे? असाही प्रश्न मुरुगकर यांनी उपस्थित केला. कांदा किंवा कोणत्याही कृषीमालावर बंधन लागू करू नये. कांद्यासारखे पीक घेऊन शेतकरी एक जुगार खेळत असतो. कधी पैसे मिळतात नाही तर नाही, सरकार हमीभाव देत नाही आणि निर्यातवर निर्बंध लावतात, याचे समर्थन नसल्याचे मुरुगकर म्हणाले. 

 

इतर महत्वाची बातमी :