Nashik: अखेर दोन वर्षानंतर देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड निवडणुका जाहीर झाल्या असून एप्रिल 2023 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. याबाबतचे प्रसिद्ध पत्रक संरक्षक विभागामार्फत राजपत्रात घोषित करण्यात आले आहे. कोरोना काळात फेब्रुवारी 2020 मध्ये देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मंडळ मुदत संपुष्टात आली होती. त्यानंतर आज जाहीर करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डसह (Deolali Cantonment Board) देशभरातील 57 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचीही आगामी पंचवार्षिक निवडणूक (Election) अखेर 30 एप्रिल 2023 रोजी होणार असल्याचे संरक्षण विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रात घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे देवळालीतील सर्वच राजकीय व सामाजिक संघटनांनी स्वागत केले आहे. कॅन्टोन्मेंट अधिनियम 2006 (41) कलम 15 (1) यानुसार कॅन्टोन्मेंट निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे.
दरम्यान कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची (Deolali Cantonment Board) निवडणुकीत वेळेत होण्यासाठी वेळोवेळी तयारी केलेली आहे. मतदार याद्या अद्ययावत करून मागासवर्गीय व महिला आरक्षण याबाबतचा अहवालही 24 डिसेंबर 2019 रोजी पाठवण्यात आलेला होता. मात्र त्यानंतर निवडणुकीचे आदेश न आल्याने देवळालीसह देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना 2 वेळा कायदयातील तरतुदीनुसार सहा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर व्हेरिड बोर्ड अस्तित्वात येऊन त्यात प्रीतम आढाव यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून दोनदा संधी मिळाली आहे.
याच दरम्यान देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे विलीनीकरण लगतच्या मनपा अथवा नगर परिषदांमध्ये करण्याचाही विचार शासकीय पातळीवर सुरू होता, मात्र तो मागे पडून आता संरक्षण मंत्रालयाने थेट निवडणूक जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता बोर्ड प्रशासनाकडून (Deolali Cantonment Board) अधिकृत घोषणा व निवडणूक कार्यक्रम काही जाहीर झाले होते याकडे जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान यापूर्वी काढण्यात आलेले महिला आरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार पुन्हा काढावे लागणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वगळण्यात आलेली मतदारांच्या नावाबाबतचा संभ्रम दूर करावा लागणार आहे.
Deolali Cantonment Board Election : मागील निवडणुकीतील आरक्षण
कॅन्टोन्मेंट निवडणूक कायदा 2007 नुसार महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण आहे. आतापर्यंत कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये (Deolali Cantonment Board) 2008, 2015 व 2020 मध्ये होणाऱ्या निवडनुकीसाठी देखील महिला आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. मात्र यानंतर देखील कायदयातील तरतुदीनुसार सहा महिन्यात निवडणूक न झाल्याने पुन्हा आरक्षण काढणे अनिवार्य असल्याचे दिसते आहे.
इतर बातमी: