नाशिक: नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय औरंगाबाद येथे गेल्याने नाशिकच्या सिडको (Nashik Cidco) वसाहतीतील नागरिकांना कागदपत्रांच्या कामकाजासाठी नाहक औरंगाबादला चकरा माराव्या लागतील. त्यामुळे सिडकोवासियांसाठी असलेला हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेऊन नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाने 1 नोव्हेंबर 2022 च्या पत्रान्वये नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने नवीन नाशिक येथे सहा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे 25 हजार सदनिका बांधल्या असून अंदाजे 5 हजार वेगवेगळया वापरांचे भूखंड वाटप केलेले आहेत. तसेच वेगवेगळया ठिकाणी अंदाजे 1500 टपरी भूखंडे देखील वाटप केलेली आहेत.
सिडकोच्या मिळकती यांमध्ये सिडकोने वाटप केलेले सदनिका, वेगवेगळया वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतींलगतचे लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. पाच हजार भूखंडांमधील निवासी, तथा व्यापारी आणि वाणिज्य भूखंडांवर बांधलेल्या अपार्टमेंट/ सोसायटी मधील फ्लॅट/रो हाऊस/कार्यालय/ऑफिस/शॉप या वेगळया असून त्यांची संख्या नमूद केलेली नाही. सिडको अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अंदाजे 50 हजार मिळकती असून त्यांचेबाबत कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरीकांना जावे लागते. मात्र शासनाने नवीन नाशिकमधील सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. हा आदेश त्वरित रद्द करून कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवून सुमारे तीन लाख सिडकोवासीयांना दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, सिडकोतील मिळकतींचे हस्तांतरण करणेकामी ना हरकत पत्र देवून हस्तांतरीत व्यक्तिची अभिलेखामध्ये नोंद घेणे, सिडकोतील मिळकतींसाठी मनपा, नाशिक यांचेकडून बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र घेणेकामी ना हरकत पत्र देणे, सिडकोतील मिळकतींचे लिज डिड नोंदणीसाठी दस्त उपलब्ध करून देणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांचे निधन झाल्यानंतर वारसांची नोंद अभिलेखामध्ये घेणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांना कर्जासाठी ना हरकत दाखला देणे, सिडकोतील भूखंडांच्या मूळ वापरात बदल करणे जसे की निवासी वरून निवासी तथा व्यापारी करणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांचेकडील कागदपत्रे गहाळ झाले असल्यास त्यांना कागदपत्रांची सत्यप्रती देणे, सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांवर विकसकांनी अथवा भूखंडधारकांनी बांधलेल्या अपार्टमेंट, सोसायटीमधील मिळकतधारकांची नोंदणी करणे, हस्तांतरणासाठी ना हरकत पत्र देवून अभिलेखामध्ये नोंद घेणे ही सर्व कामकाज हे सिडकोने तयार केलेल्या नवी शहरे जमिन विल्हेवाट नियमावली 1992 अन्वये व वेळोवेळी मंजूर केलेल्या संचालक मंडळ ठरावानुसार केली जातात.
तसेच सिडकोचे इतर प्रकल्पाचे (औरंगाबाद, नांदेड, नवी मुंबई मधील काही भाग) नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडे वर्ग करण्यात आलेली असून तेथे सुध्दा नाशिक येथे वर नमूद केलेली नागरीकांची कामे अद्यापदेखील सुरू असून त्या ठिकाणचे सिडकोचे कार्यालय सुरू आहे. त्यामुळे नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय त्वरीत मागे घेवून नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवण्यात यावे अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.