Nashik News : नाशिक (Nashik) शहरात आदिवासी संघटनांनी (Trible Protest) सरकारच्या निर्णयाविरोधात मोर्चा काढला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदिवासी अधिसंख्य पदांना कायमस्वरूपी संरक्षण दिल्याच्या निर्णयाविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले. नाशिक शहरातील ईदगाह मैदानावरून हे आंदोलन करत ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (Collector Office) धडकले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी माध्यमांसमोर येऊन अधिसंख्य पदावरून म्हणजेच बोगस आदिवासी (Bogus Trible) कर्मचाऱ्यांबाबत नोकरीत कायम करण्याचा आणि त्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा आंदोलकांनी करत हे आंदोलन छेडले. राज्य सरकारने 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी बोगस आदिवासींच्या बाजूने निर्णय घेतल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या निर्णय विरोधात सरकारने अन्याय केल्याची भावना आंदोलकांनी यावेळी व्यक्त केली तर आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली जाणार आहे. अन्यथा आजाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.
दरम्यान शिंदे फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी जो बोगस आदिवासींच्या बाजूने निर्णय घेतला तो संविधानिक असून सर्वोच्च न्यायालयाचा आव्हान करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (High Court) या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये सहा जुलै 2017 रोजी न्यायालयाने खऱ्या 2017 रोजी निर्णय देऊन बोगस कर्मचाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण न देता ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जमातीच्या नोकऱ्या पटकावल्या आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याची व त्यांनी घेतलेल्या लाभाची वसुली करा असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच त्या जागांवर मूळ आदिवासी पद भरती करावी असा निर्णय दिला होता. मात्र राज्याची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियासमोर मंत्रिमंडळात झालेला निर्णय मांडला. अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांबाबत शिंदे फडणवीस सरकारने मानवी दृष्टिकोन दाखवत नोकरीत कायम करण्याचा आणि त्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले होते.
याबाबत आदिवासी समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोज निर्माण झाला असून या रोषाचा परिणाम आंदोलनातून दिसून आला. याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजाच्या हक्क अधिकाराबाबत देशभर काम करणाऱ्या बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री सातपुडा या सामाजिक संघटने कडून महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून आज नाशिक जिल्हा कार्यालयावर (Nashik Collector Office) निषेध नोंदवण्यासाठी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात इगतपुरी (Igatpuri), त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी आदी तालुक्यातून आदिवासी बांधव उपस्थित होते.