Nashik News : आमची मत चालतात तुम्हाला, आमची भेट न्हाय चालत', ज्या माणसांनी तुम्हाला इतक्या मोठ्या पदापर्यंत पोहोचवलं, त्यांना तुम्ही भेटायचं टाळत आहेत, आमच्या सारख्यांनी कुणाकडे दाद मागायची असा सवाल आदिवासी बांधवानी केला. नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik) आदिवासी बांधवांकडून आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी आक्रोश व्यक्त केला.
नाशिकमधील आदिवासी बांधवांच्या अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असून यापूर्वी देखील आंदोलने करण्यात आली आहेत. नाशिक ते मुंबई लॉन्गमार्च, नाशिकच्या महसूल कार्यालयावरील लाल वादळ अशा आंदोलनातून वेळोवेळी आदिवासी प्रश्नांवर आदिवासी बांधवांकडून आवाज उठविण्यात आला आहे. आज देखील आदिवासी बांधवांकडून विविध मागण्यांसाठी नाशिक जिल्हा अधिकारी, जिल्हा प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभाराच्या निषेधार्थ केंद्रीय राज्य आरोग्य मंत्री ना.भारती पवार यांच्या निवासस्थाना समोर आक्रोश धरणे आंदोलन करण्यात आला आहे.
यावेळी अखिल भारतीय आदिवासी सेनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून नाशिकच्या केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांच्या निवासस्थानाबाहेर आपल्या विविध मागण्यांसाठी व मग्रूर शासकीय अधिकारी यांच्या बदल्या कराव्यात या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नाशिक जिल्ह्याच्या खेड्यापाड्यावरून आपल्या समस्या आणि मागण्या घेऊन अनेक जण जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी येत असतात, मात्र त्यांच्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप अखिल भारतीय आदिवासी सेना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. आपल्या विविध प्रश्न आणि मागण्या साठी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेतल्यावर जिल्हाधिकारी हे अपमानास्पद वागणूक देत असल्याचा देखील आरोप यावेळी करण्यात आला आहे.
तसेच संबंधित मग्रूर अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या केल्या पाहिजे, अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. खेड्यापाड्यात आपल्या विविध प्रश्नांसाठी निवेदन घेऊन आलेल्यांची निवेदन वाचायला देखील अधिकारी यांना वेळ नसल्याचे देखील यावेळी सांगण्यात आले असून, या विरोधात आज केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या घराबाहेर अखिल भारतीय आदिवासी सेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्याकडून केंद्रीय राज्य मंत्री भारती पवार यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र आंदोलनाला कुठलीही परवानगी नसल्याने गंगापूर पोलिसांच्या वतीने आंदोलन करतांना ताब्यात घेण्यात आले.
स्थानिक आदिवासींना विस्थापित करण्याचे प्रयत्न
अनेक आदिवासी तालुक्यात जमीन कसून त्यावर पिके काढून प्लॉटधारक उपजिविका करतात. मात्र सात-बारा उताऱ्यावर मात्र सदर जमीन पोटखराबा म्हणून दाखविण्यात आली आहे. वनाधिकार कायदा फॉरेस्ट प्लॉटधारकांच्या बाजूने असताना दुसरीकडे फॉरेस्ट खात्याचे लोक प्लॉटमध्ये चाऱ्या करणे, खड्डे खोदणे, बांधलेली घरे तोडणे, कच्च्या व पक्क्या विहिरी तोडत आहेत. त्याचप्रमाणे नाशिक व ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील नार-पार, दमणगंगा, वाघ, पिंजाळ या पश्चिम वाहिनी नद्यांवर धरणे बांधून अडवलेले पाणी कालव्याद्वारे स्थानिक आदिवासींना विस्थापीत केले जात आहेत.