Nandurbar News : कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या संदर्भात नंदुरबार (Nandurbar) जिल्ह्याचा महाराष्ट्रात पहिला क्रमांक लागतो. प्रशासकीय स्तरावरुन अनेक शासकीय योजना राबवल्या जात असतात. तसेच तालुकास्तरावर देखील अनेक संस्था काम करत असून देखील कुपोषणाचे प्रमाण (Malnutrition) कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. कुपोषणाला नंदुरबार जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी आता शासनाने सरपंचांना सोबत घेतले आहे.
राज्यातील (Maharashtra) सर्वाधिक कुपोषित बालक आणि बालमृत्यू असलेला जिल्हा म्हणून नंदुरबार जिल्ह्याची ओळख. नंदुरबारच्या कपाळावर असलेल्या कुपोषणाचा कलंक मिटविण्यासाठी राज्याने केंद्र शासनाने अनेक योजना आणल्या. त्या राबवण्यात आल्या मात्र कुपोषण कमी होत नव्हते. मात्र योग्य माहिती हाती मिळावी आणि कारभार हाकणाऱ्या सरपंचांच्या (Sarpanch) मदतीने योजना थेट कुपोषित बालकांच्या घरापर्यंत पोहोचवाव्यात, यासाठी सरपंचाची मदत घेतली जाते आहे. सरपंच गावातील सर्वच माहिती जिल्हा प्रशासनाला देणार आहे..
मागच्या एका महिन्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने धडगाव तालुक्यात निवडून आलेल्या सर्व सरपंचाचा कुपोषित बालकांविषयीचे प्रशिक्षण घेण्यात आले. त्यामध्ये कुपोषित बालकांना कुपोषणामधून बाहेर काढण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायत परिक्षेत्रात असलेल्या बालकांना कुपोषण दूर करण्याची जबाबदारी आशाताई, अंगणवाडी सेविका, सरपंचांवर दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने धडगाव तालुक्यातील सर्व सरपंचांनी कुपोषणमुक्तीसाठी काम सुरु केलं आहे. घरोघरी जाऊन कुपोषित बालके स्तनदा माता यांची माहिती घेतली जात आहे. ही सर्व माहिती एकत्रित करुन जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
Nandurbar : नंदुरबारमध्ये कुपोषण रोखण्याची जबाबदारी सरपंचांच्या खांद्यावर : Abp Majha
तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून आशासेविका, अंगणवाडी सेविका यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. गावातील कुपोषित बालक स्तनदा माता यांचा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी आशासेविकांसह सरपंचांना देण्यात आली आहे. बालकांच्या वजनानुसार संबंधित स्तनदा मातांना आहार नियोजन देणे, वेळोवेळी लसीकरण करुन घेणे, सरपंचांसोबत येऊन कामकाज करणार असल्याने अंगणवाडी सेविकांचे कामही सोपे झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने सरपंचांना कुपोषण मोहिमेत उतरवण्याचा निर्णय खूप योग्य असल्याचं अंगणवाडी सेविका सांगतात. गाव कारभाऱ्यांच्या मदतीने कुपोषणाला जिल्ह्यातून कायमचे हद्दपार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात आलेला हा निर्णय नंदुरबार पॅटर्न म्हणून संपूर्ण देशात ओळखला जाईल हे मात्र निश्चित..
कुपोषण मुक्तीसाठी अनेक उपपयोजना
नंदुरबार जिल्हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने मोठ्या प्रमाणात तिथे कुपोषणाचा प्रश्न आहे. कुपोषणाचा विषय जेव्हा निघतो, त्यावेळी नंदुरबारची आठवण सर्वात आधी होते. मध्यंतरी कुपोषितांना ठेकेदारांकडून पोषण आहार मिळत नसल्यामुळे विषय चांगलाच गाजला होता आणि पोषण आहार नसल्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी प्रशासन अनेक उपाययोजना राबवत असून मात्र कुपोषण हे सुरुच असल्याचे चित्र आहे. अशातच आता गावातील सरपंच या मोहिमेत उतरले असल्याने कुपोषणमुक्त नंदुरबार होण्यास हातभार लागणार असल्याचे चित्र आहे.