Nashik Crime : आजवर ऑनलाईन फसवणुकीच्या (Online Fraud) आपण अनेक घटना बघितल्या असतील की ज्यामध्ये फसवणूक करणारी व्यक्ती किंवा मोबाईल धारकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येतो. मात्र नाशिकमध्ये चक्क दोन राष्ट्रीयकृत बँकांना (National bank) आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यात आलं असून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने हा राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरतोय. राष्ट्रीयकृत बँकांचे सर्व्हर खरच सुरक्षित आहेत का? असाही प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.


नाशिक (Nashik) शहरातील गंगापूर रोड परिसरात राहणारे अविनाश पवार (Avinash Pawar) हे इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीसमध्ये अधिकारी पदावर कार्यरत होते. मात्र स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन सध्या ते इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू विक्रीचा व्यवसाय करतात. दरम्यान ITC म्हणजेच इंडियन टोबॅको कंपनी लिमिटेड या नावाजलेल्या कंपनीची डिस्ट्रिब्युटरशिप घेण्याच्या ते विचारात असतानाच ऑगस्ट 2022 साली फेसबुकवर त्यांना ITC चे पेज दिसले. त्यानंतर पेजवरील वेबसाईटवर जाऊन त्यांनी सर्व खात्री करत त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती भरताच त्यांना एक कॉल आला आणि ITC कंपनीच्या कस्टमर केअरमधून बोलत असल्याचे सांगून आम्हाला मालेगावमध्ये डिस्ट्रिब्युटरशिप द्यायचे आहे, असे सांगण्यात आले. 


दरम्यान पवार यांनी मालेगावसाठी (Malegaon) नकार देताच काही दिवसांनी त्यांना पुन्हा कॉल आला आणि कंपनीला नाशिक शहरासाठी सुपर डिस्ट्रिब्युटर पाहिजे असून बँकांशी आमचे टायअप आहे. व्यावसायिकांकरिता बँकेकडून आम्ही मदतही मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले. दरम्यान ही संकल्पना आवडताच मी इच्छुक असल्याचे पवार यांनी सांगताच दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या ई-मेल आयडीवर help@itc-portal.org.in या मेल आयडीवरुन आलेल्या ई-मेलद्वारे सुपर डिस्ट्रिब्युटरसाठी लागणाऱ्या सर्व नियम व अटी मिळाल्या. सुरुवातीला कंपनीसाठी सिक्युरिटी डिपॉझिट 49 हजार रुपये भरण्यास सांगून एका व्हॉट्सअॅप क्रमांकावरुन वेळोवेळी त्यांना माहिती दिली जात होती. त्यानंतर प्रदीप कुमार नावाच्या एका व्यक्तीने पवार यांना कॉल करत पंजाब नॅशनल बँकेचा खाते नंबर, IFSC कोड देताच प्रदीप कुमारचे ITC चे ओळखपत्र बघून सिक्युरिटी डिपॉझिटचे 49 हजार रुपये पवार यांनी भरले. 


लगेचच कंपनीचे अग्रीमेंट पेपरवर्क करुन घेणाऱ्या दुसऱ्या एका मोबाईल नंबरवरुन राकेश त्रिपाठी नावाच्या व्यक्तीचा कॉल आला आणि प्रॉडक्ट बुकिंगचे 5 लाख आणि जीएसटी 1 लाख 80 हजार तीन टप्प्यात भरा असे सांगण्यात आले. त्यानुसार फूड प्रॉडक्टचे 1 लाख 2 हजार, तंबाखू उत्पादकचे 1 लाख 99 हजार, स्टेशनरीचे 1 लाख 99 हजार असे 5 लाख रुपये तसेच जीएसटीचे देखील 1 लाख 80 हजार रोख स्वरुपात (NEFT) त्यांनी भरले. डिस्ट्रिब्युटरशिप कधी मिळेल याची पवार वाट बघत असतानाच पुन्हा दोन दिवसांनी त्यांना प्रदीप कुमारचा कॉल आला आणि विविध परवान्याकरिता 2 लाख 70 हजार रुपयांची मागणी करुन ई-मेल पाठवत त्यावर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भरुन देण्यास सांगण्यात आले. 


तक्रारदार अविनाश पवार म्हणाले की, "मी बँकेत जाऊन स्लीप भरुन पैसे NEFT केले होते, बँकेने पुढे व्यवहार केले होते. आठ दिवसांनी माझ्या लक्षात आले की ITC कडे हे पैसे न पोहोचता दुसरीकडेच ते पोहोचले. पोलीस प्रशासनाची मी मदत घेतली असता असे कळाले की स्टेट बँकेने कोलकाताच्या IFSC कोडच्या पंजाब नॅशनल बॅंकेकडे पैसे पाठवायचे होते मात्र ते पैसे तिथे न जाता ते पैसे पालघर आणि गौरीगंज अशा वेगवेगळ्या अकाऊंटवर पैसे गेले. स्टेट बँक, आरबीआय किंवा पंजाब बँक यांच्या सिस्टीममध्ये काहीतरी गडबड आहे. एक दोन नाही तर पाच वेळा हे व्यवहार झाले. बँक प्रशासनाच्या व्यक्तींचा यात समावेश आहे असा माझा आरोप आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दिनांक 12-10-2012 रोजी NEFT व्यवहारात IFSC कोड वापराबाबतच्या सर्क्युलरमधील नियम 3(ll) मध्ये ग्राहकाने NEFT द्वारे पैसे भरण्याकरता दिलेला शाखा आणि IFSC कोड चुकीचा असेल तर संबंधित व्यवहार न करता ग्राहकांना त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे, ही बँकांची जबाबदारी आहे.. 


अविनाश पवार म्हणाले...


याबाबत पवार यांनी अधिक तपास केला असता फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीनी जो पंजाब नॅशनल बँकेचा खाते क्रमांक आणि IFSC कोड दिला होता. त्यातील IFSC कोड चुकीचा होता. तरी देखील त्यावर बँकेतून पैसे ट्रान्सफर झाले होते. दरम्यान पवार यांनी स्वतः नेटबँकिंगद्वारे संबंधित खात्यावर तो IFSC कोड वापरुन एक रुपयांचा व्यवहार केला असता तो व्यवहार झाला नाही आणि एक रुपया परत त्यांच्या खात्यावर त्याच दिवशी जमा झाला. पवार यांनी या संपूर्ण प्रकाराबाबत स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि आरबीआयकडे तक्रारही केली. तक्रारदार अविनाश पवार म्हणाले की, "आरबीआयने दखलच घेतली नाही, तुमची केस स्वीकारण्यासारखी नाही म्हणाले, पंजाब नॅशनल बँकेशी मी अनेकवेळा संपर्क साधला मात्र त्यांचा काहीही रिप्लाय नाही. स्टेट बँकेने सांगितले की तुम्ही दिल्याप्रमाणे आम्ही डिटेल्स भरले आणि npc द्वारे तुमचे पैसे पंजाब बँकेत ट्रान्सफर झाले. मला जो मेल आला होता त्यात आणि ITC च्या ओरिजनल वेबसाईटमध्ये थोडाफार फरक असल्याचं पोलिसांनी मला निदर्शनास आणून दिले. पण रिप्लाय दोन्ही साईटवरून येत होते. मेल हॅक झाला असावा. मी सर्व खबरदारी घेतली होती, बँकेद्वारे सर्व व्यवहार होणार असल्याने माझा विश्वास होता. माझी मागणी एवढीच आहे की नक्की कोणामुळे हा प्रकार घडला. कोणत्या बँकेची यात चूक आहे. आरोपींवर शिक्षा व्हावी."


राष्ट्रीयकृत बँकांवर गुन्हा


अखेर वैतागून अविनाश पवार यांनी सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करत 06 फेब्रुवारीला नाशिक सायबर पोलीस ठाण्यात धाव घेत फसवणूक करणारे व्हॉट्सअॅप आणि मोबाईल नंबरधारक, फसवणुकीची रक्कम वर्ग झालेले पंजाब नॅशनल बँक खातेधारक, help@itc-portal.org.in ही बनावट वेबसाईट आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँक यांच्यावर फसवणूक आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कायद्याअंतर्गत नाशिक सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यावर सायबर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सूरज बिजली म्हणाले की, "06 फेब्रुवारीला गुन्हा दाखल झाला आहे. इंडियन टोबॅको कंपनीची फ्रॅन्चायजी तक्रारदाराला घ्यायची होती. फेसबुकवर जाहिरात बघून फोन केला, वेबसाईटवर माहिती भरली. पैसे भरण्यास सांगितले. RBI च्या गाईडलाईननुसार अकाऊंट आणि IFSC कोड मॅच होतो की नाही ते बँकेने पडताळणे गरजेचे आहे. बँक मॅनेजरविरोधातही तक्रार केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया गोविंद नगर शाखा नाशिक आणि पंजाब नॅशनल बँक कोलकाता यांच्याविरोधातही गुन्हे दाखल केला. कायदेशीर अभ्यास करु, मॅनेजरचा रोल आढळला, प्रत्यक्ष सहभाग किंवा काम करताना, खात्री करण्यात चुकले असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल."


दरम्यान आजवर आपण अनेक ऑनलाईन फसवणुकीचे, हॅकिंगचे प्रकार बघितले असतील मात्र या संपूर्ण प्रकरणामुळे पोलीस देखील चक्रावून गेले आहेत. बँकांवर गुन्हे दाखल झाले जरी झाले असले तरी मात्र यात नक्की दोषी कोण? हा संपूर्ण प्रकार नक्की कसा घडला? सायबर गुन्हेगारीचा हा काही नवीन फंडा तर नाही ना? राष्ट्रीयकृत बँकांचे सर्व्हर खरंच सुरक्षित आहेत का? असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहेत.