Chitra Wagh In Nashik : महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra) फास्टट्रॅक कोर्ट (Fasttrack Court) अस्तित्वात नाहीत, आपल्याकडे ऍडॉप कोर्ट (Adopt Court) आहेत. राज्यभरात अत्याचारात घटनांमध्ये वाढ होत असून या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी स्पेशल एक्सक्लूजीव कोर्ट्स असं महत्वाचं आहे. या अनुषंगाने राजा सरकारकडे याबाबत मागणी करण्यात येणार असून लवकरच हं निर्णयही अमलात येईल अशी ग्वाही भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
भाजपच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष चित्रा वाघ (Chitra Wagh) आज नाशिक (Nashik) दौऱ्यावर आल्या असून त्यांनी भाजपच्या शहर कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्या बोलत होत्या. नाशिकमधील म्हसरूळ येथील आश्रमातील मुलींवर अत्याचार प्रकरणी त्यांनी आज आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांवर रोष व्यक्त केला. नाशिक शहरात अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर मुंबईत शहरात देखील अशाच प्रकारची घटना समोर आली. नाशिकच्या घटनेत पोलीस अधिक सक्षमरित्या तपास करत असून अगदी कमी कालावधीत मुलींशी संवाद साधून त्यांना बोलतं केले जात आहे. त्यामुळेच इतरही गुन्हे उघडकीस येण्यास मदत झाली.
वाघ पुढे म्हणाले, नाशिक, मुंबईचा विषय नाही, तर राज्यभरात मुली महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. हे काही आजच नाही तर अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. नाशिक शहरात घडलेल्या घटनेननंतर राज्यभरातील आधार आश्रमाचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे. जेवढेही अवैध, अनधिकृत अनाथ आश्रम उभे करण्यात आली आहे. या सर्व आश्रमाची सखोल चौकशीची मागणी सरकारकडे करण्यात आल्याचे वाघ यांनी सांगितले. राज्यात अशा संस्थाचे ऑडिट व्हायला हवे. त्याचबरोबर राज्यातील आदिवासी विभागाच्या शाळांची देखील इम्प्रूव्हमेंट होणं आवश्यक आहे. यासाठी आदिवासी विभागाने पुढाकार घेऊन पालक, मुलांमध्ये जनजागृती करण्यात यावी अशी सूचना देखील यावेळी चित्रा वाघ यांनी दिली.
राज्यभरात अनेक घटना घडल्या मान्य आहे. मात्र पोलिसांच्या बदल्या केल्या आहेत. कर्तव्यात कसूर केलेल्या डझनभर पोलिसांच्या बदल्या झाल्या.. शिंदे भाजप सरकारने तात्काळ या गोष्टींवर आळा आणण्यासाठी अनेक निर्णय घेतं आहे. उत्तर प्रदेशच्या धरतीवरती महाराष्ट्रातही नव जिहादचा कायदा असावा अशी आम्ही सरकारकडे मागणी केलेली आहे. येणाऱ्या अधिवेशनांमध्ये याबाबत चर्चा करणार आहोत. शंभर सव्वाशे दिवसाचा शिंदे आणि त्या दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या घटनांमध्ये ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यामध्ये कसूर केली आहे. अशांना सस्पेंड करायचं काम आमच्या शिंदे फडणवीस सरकारने केले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रासाठी हा एक लाऊड मेसेज आहे. यापुढे राज्यातल्या महिला मुलींकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर...
राज्यात अल्पवयीन मुलींना प्रेमाचा आमिष दाखवून पळवून नेणं, त्यांचं लग्न करणं अशा ज्या गोष्टी राज्यात मोठ्या पद्धतीने होत आहेत. संबंधित मुलीला, परिवाराला संरक्षण देणारा कायदा हा महाराष्ट्रात नाही. मात्र महिलांच्या सुरक्षितेसाठी सरकार आतापासून कटिबद्ध आहे. सरकारने याबाबत कठोर पाऊले उचलण्यास सर्वात केली असून सगळ्या उपायोजना महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करत आहोत. यापुढे जाऊन उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहादचा कायदा असावा अशी मागणी सरकारकडे केलेली आहे.