Nashik News : नाशिक (Nashik) इगतपुरी तालुक्यातील वेठबिगारी प्रकरणात (case of misappropriation) चौकशीसाठी हजर न राहिल्याने नाशिक, नगरचे जिल्हाधिकारी (Nashik Collector), पोलीस अधिक्षकांविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले आहेत. केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे पोलीस महासंचालकांना आदेश दिले असून कातकरी समाजातील मुलांच्या वेठबिगारी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याने आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना अटक वॉरंट काढल्याने खळबळ उडाली आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील (Igatpuri) आदिवासी कातकरी (Tribale Community) समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयात विक्री करून मेंढीपालनाच्या वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार म्हणून हजर न राहणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधीक्षकांना चांगले भोवले आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने समन्स बजावूनही नाशिक व अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी व अधीक्षक साक्षीदार म्हणून हजर राहिले नाही. त्यामुळे या चारही अधिकाऱ्यांच्या नावाने आयोगाने अटक वॉरंट जारी केले आहेत. 1 फेब्रुवारी पर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीच्या आदेश आयोगाने पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांना दिले आहेत. यामुळे वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना हयगय केल्याने आयोगाने थेट अटक वॉरंट काढून सर्वानाच धक्का दिला आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील उभाडे गावात आदिवासी कातकरी समाजातील कुटुंबाला पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या मुलांची विक्री झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली होती. त्यापैकीच एका मुलीचा खून झाल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. काही पीडित मुला मुलींनी दिलेल्या जबाबानुसार संगमनेर पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले. त्यातील एक गुन्हा पारनेर पोलिसात वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार नाशिक व अहमदनगरमध्ये पोलिसांनी तपास सुरू केला. या प्रकरणांमध्ये संशयितांना अटकही झाली, मात्र त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना हजर राहणे अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांनी अनुपस्थिती दर्शविल्याने आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी वॉरंट जरी करत कां उघाडणी केली आहे.
1 फेब्रुवारीपर्यंत कारवाईची शक्यता
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. त्यानुसार नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांच्या नावाने अटक वॉरंट काही दिवसांपूर्वी निर्गमित झाले आहेत. दरम्यान इगतपुरी व अहमदनगरच्या मेंढपाळ वेठबिगारी प्रकरणाची दखल आयोगाने घेतली आहे. त्यानुसार संबंधित चारही अधिकाऱ्यांना 2 जानेवारी 2023 रोजी आयोगाने समन्स बजावला होता. त्यानुसार नऊ जानेवारी रोजी आयोगाने आयोगासमोर चौघांनी साक्षीदार म्हणून या प्रकरणातील अहवाल सादर करून हजर राहणे अपेक्षित होते, मात्र तसे न झाल्याने आयोगाने थेट पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार 1 फेब्रुवारी पर्यंत महासंचालकांतर्फे संबंधितांवर कारवाईची शक्यता आहे.