Nashik Bajar Samiti : एकीकडे राज्य सरकारने बाजार समिती (Bajar Samiti Election) निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या निर्णयाचे नाशिकच्या (Nashik) शेतकऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले असून बाजार समितीत निवडणूक लढवून गेलेल्या सभापतींकडून मात्र हा निर्णय बाजार समितीला आर्थिक फटका देणारा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर महाविकास आघाडी (Mahavikas Aaghadi) सरकारने घेतलेले निर्णय पुन्हा बदलविण्यात आले आहेत. सत्तेत आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी पुन्हा नवे निर्णय घेण्याचा धडाकाच लावला आहे. यामध्ये पेट्रोल डिझेल दर (Petrol Diesel Rate), बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदान आणि इतर निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाला मतदान करण्याचा अधिकार थेट शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत केले जात असले तरी बाजार समितीचे संचालक पद भूषविलेल्या संचालक व सभापतींकडून मात्र हा निर्णय म्हणजे बाजार समितीला आर्थिक भुर्दंड असल्याचे म्हटले आहे.
तत्कालीन शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात जे निर्णय घेण्यात आले होते, ते पुन्हा नव्याने घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक लक्ष वेधल्या गेलेल्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवड आता थेट शेतकरी करणार असून त्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल 14 बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये मिनी विधानसभेसारखे राजकीय द्वंद्व पाहायला मिळणार आहे. जिल्ह्यातील 14 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली असून या बाजार समित्या निवडणुकीस पात्र आहेत. यातील आठ बाजार समित्यांवर प्रशासकीय मंडळ असून चार बाजार समित्यांचे कामकाज संचालक मंडळच पाहत आहे तर दोन बाजार समित्यांवर अशासकीय प्रशासक मंडळ आहे.
निवडणुकीचा खर्च वाढणार
दरम्यान शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र माजी सभापती तसेच अनुभवी संचालक मंडळाकडून या निर्णयास विरोध करण्यात आला आहे. त्यांच्या मते या याआधीची निवडणूक दहा ते पंधरा लाखापर्यंत पूर्ण होत होती. मात्र,आता शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे मतदारांची संख्या वाढणार आहे. दहा आर जमिनीचा मालकही मतदानास पात्र राहणार आहे. त्यामुळे साहजिकच निवडणुकीचा खर्च वाढणार असल्याचे त्यांनी संगितले.
उमेदवारांची धावपळ
दरम्यान जिल्ह्यातील 14 बाजार समितीच्या संचालक मंडळासाठी आता लवकरच निवडणूक होईल,अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आता बाजार समितीची निवडणूक म्हणजे मिनी विधानसभा निवडणूक होणार असून त्या दृष्टीनेच या निवडणुकांकडे पाहिले जाणार आहे. त्यामुळे संचालक होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या इच्छुकांना मात्र आता गाव अन गाव पिंजून काढावे लागणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांची चांगलीच दमछाक पहायला मिळणार आहे.