Nashik Chhagan Bhujbal : सन 1946 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Dr. Babasaheb Ambedakar) त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते? या पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची (OBC) मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे, असे डॉ. आंबेडकरांनी पुस्तकात उल्लेख केला असल्याचे पत्र छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसींच्या जनगणनेचा प्रश्न प्रलंबित असून छगन भुजबळ यांनी वेळोवेळी हा प्रश्न करत आहेत. या संदर्भात त्यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. याचबरोबर बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जनगणना (OBC Census) करण्यास सुरवात केलेली आहे. याच धर्तीवर बिहार प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी भुजबळ यांनी पत्राद्वारे केली आहे. छगन भुजबळ यांनी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे.मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने 1980 मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते. ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर 10 वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. 1871 ते 1931 अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. 1941 च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले असल्याचे म्हटले आहे.
ओबीसी जनगणना आवश्यक....
पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) 1955 साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. सन 1980 साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सन 1994 साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. शेकडो परिषदा, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनविण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार नाही. 2021 सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे.