Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षांवर (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला असून यानुसार शिंदे फडणवीस सरकार वाचलं आहे. यावर राज्यभरातील अनेक नेत्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास सुरवात केली आहे. या निकालावर राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी देखील आपलं मत मांडलं आहे. 'सरकार बदलायच्या वेळेला घटना होत गेल्या, त्यातून कायद्याचा लोचाच निर्माण झाला, असल्याचे मत छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Poltical Crisis) आज सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) निकाल जाहीर केला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे गटाला मोठा धक्का देत शिंदेंना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता हे स्पष्ट होतंय की, राज्यातील शिंदे सरकार बचावलं आहे. यावर छगन भुजबळ यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. भुजबळ म्हणाले की, सरकार बदलायच्या वेळेला घटना होत गेल्या, त्यातून कायद्याचा लोचाच निर्माण झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी स्वत: राजीनामा दिल्यामुळे रेबिया केस इथं लागू होत नाही. हे झालं नसतं तर कदाचित कोर्टाने सकारात्मक विचार केला असता, असे मत छगन भुजबळ यांनी मांडले आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, प्रतोदचा अधिकार राजकीय पक्षाचाच आहे, तर प्रभूच प्रतोद हे मान्य केलं, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. तसेच राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती. ज्यावेळी शिंदेनी त्या सरकारचा पाठिंबा काढला, याचं पत्र राज्यपालांना दिलं नव्हतं. एकूणच अंतर्गत वादाकडे राज्यपालाचे लक्ष द्यायला नको होतं, हे देखील सुरपाम कोर्टाने बोललं आहे. शिवाय त्यावेळी शिवसेनेतील आमदार नाराज आहेत, म्हणजे सरकार अल्पमतात असं कुठे म्हंटलं आहे. राज्यपालांचे सर्वच निर्णय चुकीचे होते असं म्हंटलं सुरपाम कोर्टाने म्हटले असल्याचे भुजबळ म्हणाले. तसेच 16 जणांचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा आणि लवकर घ्यावा असं म्हंटलंय. महत्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी स्वत: राजीनामा दिल्यामुळे रेबिया केस इथं लागू होत नाही, हे झालं नसतं तर कदाचित कोर्टाने सकारात्मक विचार केला असता, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयानं तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे, ते आमदार पात्रच आहेत यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.