Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) निकाल अखेर लागला असून शिंदे-फडणवीस सरकार (Eknath Shinde)वाचले आहे. सगळं चुकलं पण शिंदे सरकार वाचलं असल्याचं या निकालातून समोर आला आहे. अशातच शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे (Sushma andhare) यांनी पहिली प्रतिक्रिया सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली आहे. 'ऑपरेशन इज सक्सेस बट पेशंट इज डेड' अशा आशयाची पोस्ट केली आहे.
मागील अनेक महिन्यांपासून सत्ता संघर्षाचा तिढा सुरु होता. अशातच आज पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने (Supreme Court) हा निकाल दिला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. यानुसार सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले, याचबरोबर भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर असल्याचे सांगितले. शिवाय सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको, असा सल्लाही यावेळी सुप्रीम कोर्टाने दिला. मात्र एकूणच निकाल पाहिला तर शिंदे फडणवीस सरकार हे वाचलं असल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर अनेक नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
दरम्यान सुषमा अंधारे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सुषमा अंधारे यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे म्हटलं कि ''ऑपरेशन इज सक्सेस बट पेशंट इज डेड' असे म्हटले आहे. जी काही शस्रक्रिया होती, ती यशस्वी झाली, मात्र रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनतर लागलीच त्यांनी दुसरी फेसबुक पोस्ट केली आहे. यात त्यांनी म्हटलंय कि, 'सन्मानाने पक्षप्रमुखांनी जो राजीनामा दिला तो इथल्या राजकीय संस्कृतीला साजेसा निर्णय होता. जुडीशियल इथिक्सचा भाग म्हणून सुद्धा ते अतिशय योग्य होतं. न्यायालयाची टिप्पणी काहीही असेल तरी आपल्या आतला आवाज, आपला विवेक जागृत ठेवून पक्षप्रमुखांनी जो निर्णय घेतला होता, तो कालही योग्यच होता आणि आज सन्माननीय न्यायालयाने टिप्पणी केल्यानंतर सुद्धा आम्हा सगळ्यांना योग्यच वाटतो.' असे आशयाची दुसरी पोस्ट केली आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?
भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर, अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.