Nashik Kumbhmela : कुंभमेळ्याच्या (Kumbhmela) पूर्वी नाशिकमध्ये (Nashik) वादाचा आखाडा रंगला असून कुंभमेळासाठी भूसंपादन कोणी करायचं यावरून नाशिक महानगरपालिका आणि राज्य सरकार (State Government) या दोघांमध्ये टोलवाटोलवी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे या दोन्हींच्या वादामुळे साधू महंतांमध्ये नाराजी असून अमित शाह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (Narendra Modi) साकडे घालणार असल्याचे महंतांकडून सांगण्यात येत आहे.
नाशिकमधला कुंभमेळा हा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आकर्षणाचे केंद्र असतो. दर बारा वर्षांनी नाशिक शहरासह त्र्यंबकेश्वरमध्ये (Trimbakeshwer) कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर आता पासूनच तयारी सुरु करण्यात आली आहे. कुंभमेळा आयोजनासाठी महापालिकेला भूसंपादन आणि आराखडा तयार करावा अशा सूचना दिल्या गेल्या होत्या. मात्र 250 एकर क्षेत्राचा भूसंपादन करण्यास महानगरपालिकेने (Nashik NMC) असमर्थता दर्शवली असून कुंभमेळा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम असून राज्य आणि केंद्र सरकारने भूसंपादन करावं अशी मागणी करत केली आहे. त्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेने शासनाच्या कोर्टात कुंभमेळ्याचा चेंडू टोलवला आहे. यासंदर्भात दोन्ही यंत्रणांनी एकत्र येऊन काम करावं असं सल्ला साधू महंताकडून दिला जात आहे.
दरम्यान 2027 मध्ये नाशिकमध्ये कुंभमेळा भरणार असून त्याची तयारी आतापासून सुरू झालेली आहे. कुंभमेळ्यासंदर्भांत राज्य शासनाचे आदेश होते कि कृती आराखडा तयार करा, भूसंपादन करा आणि कामाला लागा, मात्र आता वादाचा आखाडा रंगलेला आहे. त्यामुळे साधू महंतांमध्ये संतापाची लाट उसळलेली आहे. साधारणतः 250 एकर जमीन तपोवन परिसरात आहे. मात्र ही जमीन कोणी आरक्षित करावी? भूसंपादक कोणी करावं यावरून दोन्ही यंत्रणांमध्ये आता सुरू टोलवाटोलवी झाली आहे. दर कुंभमेळ्याच्या वेळी एखादा वाद निर्माण होतो. यंत्रणा काम करत नाही का? नेहमीच्या वादावर उपाय काय? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या संदर्भात पुरोहित संघाचे सतीश शुक्ल म्हणाले कि, 2003 साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोर गजभिये यांनी सांगितलं होत की 500 एकर जागा ही कायमस्वरूपी कुंभमेळ्यासाठी आरक्षित करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्येकवेळी जागा अधिग्रहित करण्यामध्ये बराचसा वेळ जातो. मत आयत्यावेळी काहीतरी नियोजन करायचं, कुंभमेळा मार्गी लावायचा, असे काम शासनाकडून होत आले आहे. मात्र अशा प्रकारचे काम न करता शासनाने कायमस्वरूपी तपोवन परिसरात 300 एकर जागा आरक्षित ठेवली पाहिजे. म्हणजे शासनाला दरवर्षी 12 येणाऱ्या कुंभमेळ्याचे नियोजन उत्तम करता येईल आणि येणाऱ्या साधू संत महंत यात्रेकरू यांचे समाधान होईल, अशी अपेक्षा शुक्ल यांनी व्यक्त केली.
तर महंत सुधीरदास म्हणाले कि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी या चार विभागांमध्ये हा गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे चार यंत्रणांमध्ये समन्वय होणे आवश्यक आहे, तो होताना दिसत नाही. त्याकरता सिंहस्थ प्राधिकरण हे स्वतंत्र उत्तरप्रदेशाच्या धर्तीवर कायमस्वरूपी करण्यात यावे . ज्याप्रमाणे उत्तरप्रदेशातील कुंभमेळ्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येतो. त्याचपद्धतीने नाशिक कुंभमेळ्यासाठी आराखडा टायर करणे आवश्यक आहे.मात्र इथं नाशिक महानगरपालिका म्हणते की प्रोव्हिजनल बजेटला सुद्धा आमच्याकडे पैसे नाहीत. मग राज्याकडे पैसे मागत आहोत, राज्य म्हणते, आम्ही केंद्राकडे मागतोय . या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांची वेळ मागितली असून अशा पद्धतीने जर ते करणार नसतील तर आम्हाला केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे सुधीरदास यांनी सांगितले.