Nashik News : नाशिक (Nashik) जिल्ह्याला गडकिल्ल्यांचा (Fort) ऐतिहासिक वारसा लाभला असून जवळपास सत्तर हुन अधिक गडकिल्ले दिसून येतात. मात्र सद्यस्थितीत गडकिल्याची अवस्था बिकट झाली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी नाशिक दौऱ्यावर असताना केलेली दुर्ग प्राधिकरणची घोषणा घोषणाच राहते कि काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
एकीकडे नाशिक जिल्हा म्हटलं कि मंदिरांची नागरी म्हणून ओळखले जाते. मात्र याच नाशिक जिल्ह्याला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. अनेक गडकिल्ले आजही ज्वाजल्य इतिहासाची साक्ष देतात. मात्र सद्यस्थितीत या गडकिल्यांची जीर्ण अवस्था झाली आहे, हे नाकारता येणार नाही. नाशिक शहरासह जिल्ह्यास ऐतिहासिक स्थळांचा वारसा लाभला आहे. यातील अनेक ऐतिहासिक स्थळे प्राचीन काळापासून आजतागायत शहरात पाहायला मिळतात. सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसांचे जतन करणे, महत्वाचे आहे. गडकिल्ल्यांच्या माध्यमातून आजही जपला जात आहे. मात्र या इतिहासाचे जतन करणे काळाची गरज असल्याचे दिसते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमध्ये असताना दुर्ग प्राधिकरण स्थापन करणार अशी घोषणेला महिना झाला. मात्र यावर अद्याप कृती कार्यक्रम नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच आज पुन्हा मुख्यमंत्री शिंदे प्राप्तपगडावरील कार्यक्रमात दुर्ग प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल अशी घोषणा केली. मात्र दुर्ग संवर्धन नुसत्या घोषणेवर नाहीतर कृती कार्यक्रमावर निर्भर आहे. गडकिल्ले जतन केले तरच पुढील पिढीला इतिहास अवशेषांच्या रूपात का होईना पाहता येणार आहे. यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या दुर्ग संवर्धकाना हाताशी धरून गडकिल्ल्याचे जतन करणे आवश्यक आहे. राज्यात अनेक दुर्ग प्रेमी कुणाचीही वाट न पाहता गडकिल्ल्याच्या संवर्धनाची नितांत सेवा करताना दिसून येतात. मात्र यास शासनाचा हातभार लागल्यास हा इतिहास आणखी समृद्ध होण्यास मदत होईल, हे निश्चित
नाशिकमध्ये शिवकार्य गडकोट दुर्ग संवर्धन संस्था गडकिल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम गेल्या 21 वर्षांपासून करते आहे. या संस्थेने जिल्ह्यातील अनेक गडकिल्ल्यावर जात स्वच्छता मोहिमेसह मातीत लुप्त झालेल्या अनेक किल्ले अवशेषांना पुनर्जीवित करण्याचे काम करत आहे. विशेषतः जिल्ह्यातील महत्वाचा किल्ला असलेल्या रामशेवर 40 फूट आडवा तट व दोन बुरुजे, किल्ल्याच्या पूर्वेस माथ्यावर शस्रगार वास्तूची पाऊलखुणा, जोते,किल्ल्याच्या माथ्यावर 17 सैनिकांची मातीत बुजलेली जोते, चुन्याच्या घाणा तसेच गोमुखी द्वार, चोरखिंड, पश्चिम टेहळणी बुरुज, शिलालेख, तट, बुरुजांच्या, पूर्व द्वार बुरुज अशा प्रकारचे अवशेष शोधून पर्यटकांना इतिहासाची उजळणी करण्यासाठी मातीतून बाहेर काढले आहेत.
दुर्ग प्राधिकरण होणं महत्वाचं
राज्यातील गड, किल्ले ही आपली ऐतिहासिक संपत्ती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला हा अलौकिक ठेवा संवर्धन करण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. याकरीता राज्य शासनाच्यावतीने दुर्ग प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मात्र ही नुसती घोषणा न राहता यावर कृती कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच गडकिल्ल्याना नाव संजीवनी मिळण्यास मदत होईल, असे दुर्ग संवर्धकांचे म्हणणे आहे.