OBC Commission In Nashik : दोन तासांचा वेळ, ८७ च्या आसपास निवेदने आणि अवघा दोन मिनिटांचा बोलण्यासाठी देऊन आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसी समर्पित आयोगाचा दौरा पार पडला. नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील ओबीसी प्रतिनिधी आणि ओबीसींच्या राजकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आयोगाला निवेदन सादर करीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षणासाठी आयोगाला साकडे घातले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होऊ नयेत म्हणून ओबीसी व व्हीजेएनटी यांची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने गठित केलेल्या समर्पित आयोगाचा राज्यभर विभागस्तरावर भेटीं घेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सदर आयोगाने नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यात भेटी दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाने नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांचे म्हणणे सविस्तर ऐकूण घेत लेखी निवेदनेही या वेळी स्विकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी अभिवेदन, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आयोगाच्या नाशिक दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर निवेदन सादर करण्यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्ष /संस्था यांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्थांचे निवेदने आयोगानेदोन तासाच्या वेळेत स्विकारली. तर जे राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था व नागरिकांची निवेदन द्यायचे राहिले असतील त्यांनी 31 मे पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात, किंवा इमेल पोस्टाद्वारे आपली निवेदन पाठवावीत असे, आवाहन आयोगाच्या सदस्यांनी केले आहे.
दोनच मिनिट बोला !
सदर समर्पित आयोगाने नागरिकांना निवेदन सादर करण्यासाठी दोन तासांचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र या दोन तासांच्या वेळेत निवेदने स्वीकारले, फोटोसेशन यास वेळ जात असल्याने नागरिकांना अथवा निवेदने देण्यासाठी आलेल्या संघटनांना केवळ दोनच मिनिटे बोलण्यासाठी देण्यात येत होती. त्यामुळे अनेक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवाय दोन तासांच्या भेटीतून आयोग नेमका कोणता डेटा गोळा करणार? असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला.
या संघटनांचे निवेदन
नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील एकूण ओ.बी.सी संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनीही निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. यामध्ये ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी संघटना, श्री. संताजी महाराज नागरी सह. पतसंस्था नाशिक, महाराष्ट्रात प्रणित तैलिक महासभा नाशिक जिल्हा ग्राहक संघटना, अध्यक्ष ओबीसी विभाग काँग्रेस व मित्र मंडळ नाशिक, कुमावत समाज विकास सेवा संस्था महाराष्ट्र, समस्त मणियार शिक्षण फंड नाशिक, बीजेपी ओबीसी मोर्चा संघ नाशिक, महाराष्ट्र राज्य परदेशी धोबी समाज नाशिक, अखिल महाराष्ट्र कातकरी समाज संघ नाशिक, ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन संघटना धुळे, ओबीसी संघर्ष सेना नाशिक, अखिल भारतीय वाणी समाज धुळे, समता परिषद जिल्हा कार्याध्यक्ष सटाणा, येवला तेली समाज नाशिक, महाराष्ट्र गवळी संघटना धुळे, श्री कासार अंतर वाणी समाज सेवा संघ नाशिक, यासह विविध संघटनाकडून तसेच वैयक्तीक निवेदने स्विकारण्यात आली.