Marathi Nameplate : राज्यभरातील दुकाने व इतर आस्थापनेवरील पाट्या या मराठी असणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्यभरातील दुकानदारांना 31 मे पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र आता मुदत उलटूनही नाशिकमधील जवळपास 80 टक्के पाट्या अद्यापही इंग्रजीची असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकाराच्या मराठी पाटी लावण्याच्या निर्णयाला दुकानदारांनी खो दिला आहे.
राज्यातील सर्व दुकाने, आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळकपणे लिहिण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर त्यासाठी 31 मे ही मुदत संपली असून शहरातील 80 टक्के दुकानांवर इंग्रजी भाषेतच फलक आहेत. विशेष म्हणजे नोटीस मिळाल्यानंतर पाच दिवसात फलक बदला या सूचनेकडे दुकानदाराने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. यापूर्वी 2018 च्या निर्णयानुसार दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कामगार अससेल्या दुकानांवर मराठी पाट्या असणे बंधनकारक होते. मात्र, नव्या नियमानुसार कर्मचार्‍यांची संख्या कितीही असली तरी फलक मराठी भाषेतच असावेत, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे कि, दुकाने, आस्थापना चालकांनी स्वत:हुन तत्काळ मराठी नामफलक लावणे बंधनकारक झाले आहे. या अधिसूचनेनुसार नामफलकात मराठी टंक सर्वात मोठा असावा, इतर भाषेपेक्षा तो कमी असता कामा नये. मद्यविक्री दुकानांच्या नामफलकांवर कुठेही गड-किल्ले, महनीय व्यक्ती यांचे नाव लिहीता येणार नाही असे या अधिसुचनेत स्पष्ट केले गेले आहे. तर नाशिक शहरात जवळपास 01 लाख 50 हजार नोंदणीकृत दुकाने व आस्थापना जिल्ह्यात हीच संख्या 02 लाख 50 हजार आहे. आत्तापर्यंत 1500 दुकानांची तपासणी करण्यात आली असून अनियमिततेमुळे 187 आस्थापनांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत.
आता थेट दंडात्मक कारवाई
नाशिक शहरात आत्तापर्यत 1500 दुकानांची तपासणी करून नामफलकांवर मराठी नाव नसलेल्या किंवा मराठीत नाव आहे, पण इतर भाषेतील नावापेक्षा लहान टंक असल्याचे आढळून आलेल्या 187 आस्थापनांना यात तातडीने बदल करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसे न केल्यास 01 लाख रूपयांपर्यंतच्या किंवा प्रती कामगार 02 हजारापर्यंतच्या दंडाची तरतूद असून या दंडानंतरही सुधारणा केली नाही तर मात्र दर दिवशी 02 हजार रूपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
मुंबईत मुदतवाढ
दरम्यान राज्यभरात 31 मे ही शेवटची तारीख असताना मात्र मुंबईतील दुकान मालकांनी नामफलक मराठीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे मुदतवाढ मागितली आहे. त्यानुसार पालिकेने पुढील आठ ते दहा दिवस आढावा घेण्याचा व या कालावधीत कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मराठी नामफलक करण्यासाठी दुकान चालकांना आणखी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी मिळाला आहे.